चेतन बेले लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : महसूल विभागाला शासनाकडून ५५ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, नऊ महिन्यांत गौणखनिज महसुलाची फिफ्टी गाठण्यात यश आले. केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत केवळ २७.६८ कोटींचीच वसुली करण्यात आली आहे. याची टक्केवारी ५०.३४ टक्के एवढी आहे, तर पुढील तीन महिन्यांत २७ कोटी ३२ लाख रुपये वसूल करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
जिल्ह्यात अद्याप वाळू घाटांचा लिलाव झालेला नाही. मात्र, घर बांधकामासह इतर बांधकामासाठी वाळूची वाढती मागणी लक्षात घेता वाळू चोरट्यांकडून नदीपात्रातून वाळू चोरीचा सपाटा लावला आहे. महसूल विभागाच्या वतीने तालुकास्तरावर चोरट्या मार्गान होणारी वाळूची वाहतूक रोखण्यासाठी पथके नेमण्यात आली आहे. असे असले तरी वर्षभरात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या केवळ १५५ कारवाया करण्यात आल्या. यातून तीन कोटी ७७ लाख ५६ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यातील केवळ १ कोटी ८५ लाख ८४ हजार रुपये दंड वसूल झाला आहे, तर वैध अवैधरीत्या महसूल विभागाने नऊ महिन्यांत ३ हजार ३५ चालान देण्यात आल्या. यातून शासनाला २७ कोटी ६८ लाख ८३ हजार ३२९ हजारांचा महसूल गोळा झाला आहे. मुळात जिल्ह्यात वाळूतस्करीचा सुरू असलेला गोरखधंदा पाहता महसूल प्रशासनाची कारवाई म्हणजे वरातीमागून घोडे असल्याचे दिसून येत आहे.
ठिकठिकाणी अवैध उत्खननही आहे जोरात मुरुमाचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होते. काही ठिकाणी वीटभट्टीसाठी मातीचे उत्खनन केले जाते. हा सर्व गैरप्रकार नियमित करण्याचे मोठे आव्हान आहे. यात शासनाचा महसूल बुडतो. दुसरीकडे पर्यावरणाचीही प्रचंड हानी होत आहे. मात्र, खनिकर्म विभागाकडून याकडे डोळेझाक केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. ५५ कोटी चे जिल्हा महसूल विभागाला शासनाने उद्दीष्ट दिले आहे. यापैकी ५० टक्के वसुली झाली. पुढील तीन महिन्यात ५० टक्के वसुली करण्याचे आव्हान आहे.
डेपो महसूल झाला कमी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत एकूण आठ डेपो आहे. शासनाने गतवर्षी वाळू धोरणात बदल डेपोची संकल्पना सुरू केली. वाहतुकीचा भार महसूल विभागावरच पडल्याने महसुलात घटला.
बांधकाम' कडे कोट्यवधींची रॉयल्टी शासनाने खनिकर्म विभागाला दिलेल्या गौण खनिज वसुली उद्दिष्टामध्ये रॉयल्टी रकमेचाही मोठा वाटा असतो. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम, पाटबंधारे, जलसंधारण, नगरपरिषद, नगरपंचायत, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आदी विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विविध विकासकामांवरील गौण खनिजाची रॉयल्टी संबंधित विभागाने खनिकर्म विभागाकडे जमा करणे गरजेचे आहे. ही वसुलीदेखील थकीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. खनिकर्म विभागाकडून याबाबतचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू असल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यातील या अधिकाऱ्यांनी केल्या कारवायाअधिकारी कारवाई संख्या वसूल खनिकर्म अधिकारी ४७६ १७८७६६३८८ तहसीलदार वर्धा १९० १८३१८९६० तहसीलदार हिंगणघाट ३८८ १४९३६८०९ तहसीलदार आष्टी ३३४ ११४५६६६४ तहसीलदार समुद्रपूर ३६२ ११३०४५०४ तहसीलदार देवळी २४९ ७४८७०९३ तहसीलदार आर्वी ३०१ ६३१६३७८ एसडीओ हिंगणघाट ४१ ३८१६५०० तहसीलदार कारंजा १९० २४६६७८६ एसडीओ वर्धा ०५ ६१८७३६ करमणूक अधिकारी वर्धा ०१ १८०००० एसडीओ पथक ०१ ५२३