शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
2
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
3
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
4
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
5
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
6
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या
7
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
8
अर्जुन कपूरने ब्रेकअप झाल्याचं सांगताच मलायकाची पोस्ट, म्हणते - "एका क्षणासाठी..."
9
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
10
HDFC Bankची उपकंपनी HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणणार IPO; 'इतके' हजार कोटी उभे करणार
11
'सिंघम अगेन'च्या शेवटी मिळालं खास सरप्राइज! सलमान खानच्या एन्ट्रीने झाली नव्या सिनेमाची घोषणा
12
भारतात 2050 पर्यंत मुस्लीम लोकसंख्येत मोठी वाढ होणार, 'या' 3 देशांत हिंदू जवळपास 'संपुष्टात' येणार!
13
'विराट' विक्रम मोडला! इथं पाहा IPL च्या इतिहासातील Expensive Retained Players ची यादी
14
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
15
प्रियांका गांधींनी गुंतवलेल्या Mutual Fund नं किती दिले रिटर्न? तुमच्यासाठी फायद्याचा सौदा आहे की नाही?
16
सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट, माहिमच्या जागेवर चर्चा, मोठा निर्णय होणार?
17
IND vs NZ 3rd Test : न्यूझीलंडनं टॉस जिंकला, मॅच कोण जिंकणार?
18
गॅस सिलिंडर, UPI पेमेंट ते तिकीट बुकिंग; आजपासून बदलले 'हे' नियम बदलले, थेट खिशावर होणार परिणाम
19
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
20
अमृता खानविलकरची स्वप्नपूर्ती! घेतलं नवीन घर, व्हिडीओ शेअर करत दाखवली झलक

गावपुढाऱ्यांना पुन्हा निवडणुकीची चिंता, ग्रामपंचायतीची निवडणूक कधी होणार?

By रवींद्र चांदेकर | Published: May 23, 2024 9:28 PM

लोकप्रतिनिधी हतबल : सर्वत्र प्रशासकांचे राज, विकासाचा हाेतोय खोळंबा

वर्धा : नुकतीच २६ एप्रिल रोजी लोकसभेची निवडणूक आटोपली. आता ४ जूनला निकाल घोषित होणार आहे. या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना जिल्ह्यातील ५२१ पैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे तब्बल ३०१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. त्यामुळे गावपुढाऱ्यांना पुढील ग्रामपंचायत निवडणुकीची चिंता लागली आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे कवित्व अद्याप सुरू आहे. यावेळी तुल्यबळ लढत झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ४ जूनलाच खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मतदारांनी नेमका कुणाला कौल दिला, हे त्यावेळी समजणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम संपत नाही तोच जिल्ह्यातील ३१० ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. तेथे प्रशासकांना बसविण्यात आले. मात्र, सरपंच संघटनेने थेट न्यायालयाची पायरी चढून प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळविली. त्यामुळे तूर्तास सरपंच मंडळी आपल्या पदावर कायम राहणार आहे. मात्र, हे असे किती काळ चालेल, याची शाश्वती नाही. परिणामी, पुढील काळात ग्रामपंचायतींवर पुन्हा प्रशासक बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ग्रमपंचायतींची मुदत संपल्याने आता गावपुढाऱ्यांना पुढील निवडणुकीची चिंता सतावू लागली आहे. ही निवडणूक कधी होणार, याची कुणालाच माहिती नाही. त्यामुळे गावपुढारी, सरपंच, सदस्य हतबल झाले आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीची निवडणूक लोकसभा, विधानसभेपेक्षाही अत्यंत चुरशीने लढविली जाते. ग्रामपंचायत निवडणूक गाव विकासासाठी महत्त्वाची असते. सरपंच अन् सदस्य बनण्यासाठी अनेक जण इच्छुक असतात. विशेषत: वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना थेट मिळू लागला, तेव्हापासून ही निवडणूक रंगतदार ठरू लागली आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील ३०१ ग्रामपंचायतींची निवडणूक कधी होणार, असा प्रश्न आहे.बॉक्स

जिल्हा परिषदेला ‘वाली’च उरला नाहीगेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक रखडली आहे. मार्च २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. तेव्हापासून निवडणूक झालीच नाही. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना कुणीच वाली नसल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही ठिकाणी दोन वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. लोकप्रतिनीधींचा वावर संपला आहे. पदाधिकारी आणि सदस्य नसल्याने विकासात बाधा येत असल्याची ओरड सुरू आहे. त्यात आचारसंहितेचे भूत मानगुटीवर बसले आहे. परिणामी, विकासाचा खोळंबा होत असल्याचा सूर ऐकू येत आहे. आता ग्रामपंचायतींची निवडणूक लांबल्यास ग्रामीण भागातही प्रशासक राज अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. चार महिन्यांनी पुन्हा आचारसंहिता

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींची निवडणूक कधी होणार, हा प्रश्न कायम असताना ऑक्टोबरच्या सुमारास विधानसभेची निवडणूक निश्चित होणार आहे. तत्पूर्वी सप्टेंबरच्या अखेरीस पुन्हा आचारसंहिता लागू हाेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अवघे चार महिने उरले आहे. लोकसभेची आचारसंहिता सुरू असल्याने अनेक विकासकामे रखडली. विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पुन्हा विकासाचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. त्यात लवकरच पावसाळा सुरू होत आहे. पावसाळ्यात तसाही विकासकामांना ब्रेक लागतो. त्यामुळे हे वर्ष विकासाशिवायच जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

टॅग्स :wardha-acवर्धा