लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी शासनाने लाडका भाऊ योजना सुरू केली. उद्योगांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एक हजार ३७५ बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार देण्यात आला; मात्र रोजगार मिळाला त्या दिवसांपासून अनेकांना पगारच मिळाला नाही. गत दोन महिन्यांपासून पगार थांबला असल्याची व्यथा लाडक्या भावांनी बोलून दाखविली आहे.
जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या लाखांत आहे. त्यात नोंदणी केलेल्यांचा आकडा मोठा आहे. शासनाच्या राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. यात शैक्षणिक अर्हतेनुसार १२ वी ते पदव्युत्तर असणाऱ्या बेरोजगार युवकांना ६ ते १० हजार रुपये मानधन तत्त्वावर जिल्ह्यात विविध क्षेत्रातील प्रकल्प, स्टार्टअप विविध आस्थापना येथील रिक्त असलेल्या जागांवर बेरोजगारांची नियुक्ती करण्यात आली. यात जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयात आस्थापनांवर तब्बल १ हजार १२९ जणांना नियुक्ती देण्यात आली; मात्र यापैकी बहुतेक जणांचे गत दोन महिन्यांपासून वेतन थांबलेलेच आहे
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयात नियुक्त ३० युवकांना २ महिन्यांपासून वेतन अदा करण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. योजनेचा मोठा गाजावाजा केला; मात्र योजना राबविताना नियोजनाचा अभाव असल्याने याचा फटका प्रशिक्षणार्थी युवकांना बसत असल्याचे वास्तव जिल्ह्यात समोर येत आहे.
खर्च कमी किती करणार कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली. योजनेतून रोजगार मिळावा म्हणून कार्यालयाच्या चकरा मारल्या. रोजगार मिळाला; मात्र पहिल्या दिवसांपासूनचे अजूनपर्यंत वेतन झाले नाही. जेवणाचा खर्च, रुमचा खर्च, घरूनच करावा लागत आहे. गेल्या महिनाभरापासून बाहेर चहा, नाश्ता बंद केला. खर्च कमी करून किती करणार, वाहनासाठी दुचाकी पेट्रोल, जेवणाचा खर्च आदी तर द्यावाच लागतो अशी भावना लाडक्या भावांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पगार सहा हजार अन् खर्च तीन हजारनियुक्त करण्यात आलेल्या बेरोज- गारांना पूर्णवेळ कामासाठी १२ वी शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या ६ हजार रुपये मानधन देण्यात येते. विभाग नियंत्रक कार्यालयात एक दिव्यांग नियुक्त करण्यात आला आहे. त्याला दुचाकीही चालविता येत नसल्याने रोज वर्धा ते सेवाग्राम असा २० रुपये आणि वर्धा ते घर २० असा ४० रुपये खर्च एका वेळेला त्याला येत आहे. दिवसाला त्याला ८० रुपये खर्च येतो आहे. महिन्याकाठी अडीच हजार त्याचे प्रवासावर खर्च होत असून खर्च वगळता त्याच्या हातात केवळ साडेतीन हजार येणार आहे. भविष्यात नोकरी कायम राहील, केवळ या आशेवर तो काम करीत असल्याचे सांगण्यात आले.
"मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून रोजगार देण्यात आलेल्यांचे जवळपास ८० टक्के वेतन अदा करण्यात आले आहे. १० टक्के प्रक्षिक्षणार्थीचे वेतन प्रक्रियेत आहे. तर बँकेच्या अडचणींमुळे १० टक्के प्रशिक्षणार्थीचे वेतन अडले आहे." - नीता अवघड, सहायक आयुक्त कौशल्य विभाग.