वर्धा : जिल्ह्यातील आर्वी येथील गर्भपात प्रकरणात कदम हॉस्पिटलचे डॉ. नीरज कदम यांना अखेर मध्यरात्री पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच जणांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या होत्या. आता पोलिसांनी आपल्या तपासाचा वेग वाढवला असून डॉ. कदम यांना अटक केलं आहे. आर्वी गर्भपात प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या आता सहावर पोहोचली आहे.
१५ जानेवारी रोजी रात्री उशिरा डॉ. कदम यांना तब्यात घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या गर्भपात प्रकरणात रोजच नवनवे खुलासे होत आहेत. आर्वी येथील कदम हॉस्पिटलमध्ये बुधवारी म्हणजेच १२ जानेवारी रोजी बेकायदेशीर गर्भपात होत असल्याचे समोर आले होते. दरम्यान डॉक्टर शैलेजा कदम यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन आर्वी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते त्यांना तेथून नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात रात्री हलविण्यात आला आहे.
दरम्यान, ४० वर्षे जुने रुग्णालय असलेल्या कदम हॉस्पिटलमध्ये डॉ. शैलेजा कदम यांच्या नावे गर्भपात शासकीय अधिकृत केंद्राचा परवाना आहे. मात्र, सून रेखा कदम यांच्या रुग्णालयाच्या नावावर परवाना नाही. सासूच्या परवान्यावरच सुनेचा गर्भपाताचा अवैध व्यवसाय सुरू होता, असे सांगण्यात येत आहे. या दिशेने पोलीस तपास करत आहेत. अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी डॉ. रेखा हिला अटक केली. त्यानंतर दोन परिचारिका आणि सासू डॉ. शेलेजा कदम यांनाही ताब्यात घेतले.
आडवळणाला गाव, म्हणून इकडे धावआर्वी हे खेडेवजा छोटे शहर वर्धा येथून सव्वा तासाच्या अंतरावर आहे. तेवढ्याच अंतरावर अमरावती शहरही आहे. आर्वीच्या तुलनेत वर्ध्यात चांगल्या सुविधा असलेली हॉस्पिटल्स आहेत. त्याहीपेक्षा अद्ययावत आरोग्य सुविधा अमरावती आणि नागपूरच्या हॉस्पिटल्समध्ये मिळतात. असे असताना आडवळणाला असलेल्या आर्वीमध्ये जाऊन गर्भपात करून घेणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. महिन्याला ५ ते १०, तर वर्षभरात ७० ते १०० गर्भपात आर्वीच्या डॉ. कदम हॉस्पिटलमध्ये होत होते, अशी माहिती पुढे येत आहे.सातवर्षीय मुलीला अंधत्वसात वर्षीय मुलगी आपल्या आजोबासोबत वसंतनगर येथे दिवाळीसाठी आली होती. तिला ताप आल्याने डॉ. कुमारसिंग कदम यांच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. पण, चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या औषधोपचारामुळे मुलीच्या दोन्ही डोळ्यांंना पूर्ण अंधत्व येऊन ती आंधळी झाली. ही घटना २००८ मध्ये घडली होती. याप्रकरणी कन्झ्युमर प्रोटेक्शन १९८६ सेक्शन १७ अंतर्गत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नागपूर येथे नुकसानभरपाईसाठी याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.