चैतन्य जोशी
वर्धा : आर्वी येथील कदम हॉस्पिटलचा परवाना आरोग्य विभागाने न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत निलंबित ठेवला आहे. अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपातामुळे पोलिसांसोबतच आरोग्य विभागानेही आता कारवाईचा पाश आवळला आहे.
तेथील गर्भपात केंद्र, नर्सिंग होम आणि सोनोग्राफी केंद्राचे कामकाज आता थांबवण्यात आले आहे. आर्वी पोलिसांनी कदम रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन सील केली होती. त्या मशीनने अल्पवयीन पीडितेची सोनोग्राफी झाली की नाही, हे तपासण्यासाठी पोलिसांनी आरोग्य विभागाला रेडिओलॉजिस्टची मागणी केली होती, मात्र मशीन सीलबंद असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मशीनमधील डाटा घेता येणार आहे.
दुसरीकडे पीसीपीएनडीटी कमिटीनेही एक मशीन सील करून जप्त केली होती. आर्वी पोलिसांनी दोन्ही मशीनचा डाटा मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे या सोनोग्राफी सेंटरच्या जप्त केलेल्या दोन्ही मशीनची शासकीय रुग्णालयात नोंदणी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यायालयाच्या परवानगीनंतर या मशीनमधून कोणत्या प्रकारचे गूढ बाहेर येते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
फॉरेन्सिक विभागाला स्मरणपत्र
१३ जानेवारीला आर्वी येथील कदम हॉस्पिटलच्या मागील परिसरात असलेल्या बायोगॅसच्या टँकमधून पोलिसांना १२ कवट्या आणि ५४ हाडे सापडली होती. पोलिसांनी ही हाडे तपासणीसाठी नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयाच्या फॉरेन्सिक विभागात पाठवली होती. ही हाडे मानवी आहेत का किंवा कशाची आहेत, ती पुरुषाची आहेत की महिलेची आणि त्याचे वय किती आहे, यासह विविध प्रश्नांचा उलगडा होईल. मात्र अद्यापपर्यंत फॉरेन्सिक विभागाचा अहवाल न मिळाल्याने पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी फॉरेन्सिक विभागाला स्मरणपत्र पाठवले आहे.
कदम हॉस्पिटलला आयकर समन्स
२२ जानेवारी रोजी आर्वीच्या कदम हॉस्पिटलच्या आवारात वरच्या मजल्यावर ९७ लाख ४२ हजार ७७२ रुपये सापडले होते. आर्वी पोलिसांनी त्याच्या चौकशीसाठी आयकर विभागाला पत्र पाठवले. आता या पत्राच्या मध्यस्थीने आयकर विभागाने समन्स पाठवले आहेत. लवकरच प्राप्तिकर विभाग या प्रकरणाची चौकशी सुरू करेल, अशी अपेक्षा आहे.
पीसीपीएनडीटी समितीच्या तक्रारीवर सुनावणी
बेकायदेशीर गर्भपात केल्याप्रकरणी पीसीपीएनडीटी समितीने घटनेच्या १० दिवसांनंतर म्हणजेच तब्बल २६० तासांनंतर आर्वीच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली. हे प्रकरण लवकरात लवकर हाती घेण्याची विनंती समितीने न्यायालयाला केली होती. आर्वी कोर्टाने सुनावणीसाठी ८ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.