वर्धा : अधिनस्त अधिकारी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याकरिता वर्ध्यातील पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी ‘ई-दरबार’ हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. हा राज्यातील पहिलाच उपक्रम ठरला आहे.
जिल्ह्यामध्ये आठही तालुक्यांत १९ पोलिस ठाणे असून, यामध्ये शेकडो अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांच्या मेडिकल बिल, पोलिस रहिवासी क्वॉर्टरमधील सुविधा, रखडलेली पदोन्नत्ती, रखडलेली वेतनवाढ, कुटुंबीयांच्या अडचणी अशा अनेक तक्रारी असतात. या तक्रारींचा प्रवास ठाणेदार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालय असा होत असतो. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी किंवा मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांकडून बरेचदा दिरंगाई होत असल्याने कर्मचारी व अधिकारी नाराज होतात. यामुळे या सर्वांवर पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी ‘ई-दरबार’ हा रामबाण उपाय शोधून काढला. त्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्ह्यातील सर्वच पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा ई-दरबार घेतला.
जवळपास ५४ कर्मचाऱ्यांनी विविध तक्रारी नोंदविल्या असून, त्याची पोलिस अधीक्षक कार्यालय पोलिस अधीक्षकांसह उपस्थित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नोंद घेतली. निर्भीडपणे साऱ्यांनीच आपल्या अडचणी सांगितल्या. काही तक्रारींचे वेळीच मंत्रालयीन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सूचना करून निरसन केले. तर उर्वरित तक्रारींबाबत वरिष्ठस्तरावर तातडीने पाठपुरावा करून निरसन करण्याची ग्वाही पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी दिली. याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून दर महिन्याला सुनावणी घेऊन समस्या निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही समाधान व्यक्त केले.
वेळ वाचला अन् पादर्शकताही आली!
कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी व तक्रारी जाणून घेण्याकरिता बऱ्याच दिवसांचा कालावधी लागतो. काही अधिकारी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवत नाही; पण पोलिस अधीक्षकांचाच आदेश असल्याने सर्वच ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचारी या ई-दरबारात सहभागी झाले. त्यांनी आपापल्या अडचणी साहेबांसमोर मांडल्याने वेळही वाचला आणि तक्रारींचा पाढा वाचण्यात आल्याने पारदर्शकताही आली.
नागरिकांसाठी ‘ई-जनता दरबार’ घेणार!
पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्याकरिता पोलिस अधीक्षक हसन यांनी ‘ई-दरबार’ हा अनोखा उपक्रम राबविला. यामुळे टॉप टू बॉटमपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे दरमहा सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. या यशामुळे आता जनतेच्याही तक्रारी जाणून त्या सोडविण्याकरिता ‘ई-जनता दरबार’ घेण्याचा मानस असल्याचे नुरुल हसन यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.