शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काही लोकांनी धोकेबाजी करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
2
“जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
3
महाराष्ट्रातील मुस्लिमांनी पुन्हा तोडले ओवेसींचे स्वप्न; MIM ला 1 टक्काही मते मिळाली नाही
4
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
5
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
6
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
7
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
8
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
9
एकनाथ शिंदे भाजपसमोर मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करणार? 'हे' 5 मुद्दे महत्वाचे ठरणार...
10
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: नाना पटोलेंचा अखेर विजय; २०८ मतांनी भाजप उमेदवाराचा पराभव
12
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचे आमदार
15
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
16
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
17
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
18
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
19
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
20
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...

आदिवासींसाठी केंद्रात स्वतंत्र आयोग, राज्यामध्ये का नाही? ट्रायबल फोरमचा प्रश्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 05, 2022 12:52 PM

राज्यातही स्वतंत्र आयोग गठित करण्याची मागणी

वर्धा : भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग’ आहे. अनुसूचित जमातीसाठी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग’ आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती, जमातींसाठी एकच आयोग आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग गठित करावा, अशी मागणी नागपूर विभागीय ट्रायबल फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे २००५ मध्ये राज्यात राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना केली होती. महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुलै - २०२० मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती-जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला. दोन वर्षे लोटली, मात्र सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत. आता नवीन सरकार आले असून, अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत.

हा समाज घटक अजूनही मूलभूत गरजा व सोयी-सुविधापासून वंचित आहे. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही. अखर्चीक निधी फार मोठा आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, सेवा-सुविधा, घरकूल योजना, अनुशेष भर्ती, ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, घटनात्मक हक्काच्या शासन सेवेतील गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा असे अनेक विषय आहेत. ते विषय मार्गी लावण्याची मागणीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटना दुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या लक्षा घेता, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातसुद्धा स्वतंत्र आयोग असावा.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग

टॅग्स :SocialसामाजिकTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाGovernmentसरकार