शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
4
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
5
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
6
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
7
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
8
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
9
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
11
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
12
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
13
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
15
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
16
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
17
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
18
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
19
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
20
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी

आदिवासींसाठी केंद्रात स्वतंत्र आयोग, राज्यामध्ये का नाही? ट्रायबल फोरमचा प्रश्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 05, 2022 12:52 PM

राज्यातही स्वतंत्र आयोग गठित करण्याची मागणी

वर्धा : भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग’ आहे. अनुसूचित जमातीसाठी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग’ आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती, जमातींसाठी एकच आयोग आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग गठित करावा, अशी मागणी नागपूर विभागीय ट्रायबल फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे २००५ मध्ये राज्यात राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना केली होती. महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुलै - २०२० मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती-जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला. दोन वर्षे लोटली, मात्र सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत. आता नवीन सरकार आले असून, अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत.

हा समाज घटक अजूनही मूलभूत गरजा व सोयी-सुविधापासून वंचित आहे. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही. अखर्चीक निधी फार मोठा आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, सेवा-सुविधा, घरकूल योजना, अनुशेष भर्ती, ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, घटनात्मक हक्काच्या शासन सेवेतील गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा असे अनेक विषय आहेत. ते विषय मार्गी लावण्याची मागणीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटना दुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या लक्षा घेता, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातसुद्धा स्वतंत्र आयोग असावा.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग

टॅग्स :SocialसामाजिकTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाGovernmentसरकार