देवेंद्र फडणवीस : जयभारत टेक्सटाईल्सच्या शिष्टमंडळाला ग्वाही लोकमत न्यूज नेटवर्क पुलगाव : कामगार आयुक्तांच्या निकालानुसार कामगारांची थकित रक्कम व इतर मागण्या मान्य करणे गरजेचे आहे. शासकीय नियमानुसार कामगारांना किमान वेतन मिळायला पाहिजे. यावर वस्त्रोद्योगाचे मालक व शासनस्तरावर चर्चा करून जयभारत टेक्सटाईल्स कामगारांना न्याय मिळवून देऊ, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. जयभारत टेक्सटाईल्सच्या कामगार शिष्टमंडळाने आर्वी येथे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. यावेळी ते चर्चा करीत होते. वस्त्रोद्योगातील सुमारे ४०० कामगार अत्यल्प वेतनावर काम करीत आहेत. आजच्या महागाईच्या काळात या वेतनावर कुटुंबांचा गाडा रेटणे कठीण आहे. कामगारांनी न्याय्य मागण्यांसाठी १६ एप्रिलपासून संप पुकारला होता. खा. रामदास तडस यांच्या मध्यस्थीने संप स्थगित झाला. जयभारतमधील सुमारे ४०० कामगारांना शासकीय नियमाप्रमाणे वेतन व इतर सवलती देण्यास व्यवस्थापन सतत दुर्लक्ष करीत असल्याने कामगार संघटनेने याबाबत कामगार आयुक्त नागपूर यांच्याकडे दोन दावे दाखल केले होते. दोन्ही दाव्याचा निकाल ३० डिसेंबर २०१६ रोजी कामगारांच्या बाजूने लागला. चार महिन्यांतही व्यवस्थापन कार्यवाही करीत नसल्याने कामगारांनी संप व धरणे आंदोलन केले. खा. तडस यांनी हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याने २५ एप्रिल रोजी संप मिटला. शुक्रवारी मुख्यमंत्री आर्वी येथे आले असता खा. तडस व शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेत समस्या मांडल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. शिष्टमंडळात बाळू शहागडकर, भास्कर इथापे, अमित शेळके, दिनेश खेडकर, ओंकार धांदे, गजानन टेंभरे, नितीन राऊत, अमित जामगुटे, विलास गाढवे आदींचा समावेश होता. स्मशानभूमीचा प्रश्नही सुटणार स्मशानभूमीची जागा महाराष्ट्र लॅन्ड रेव्हेन्यू कोड १९६६ च्या कलम २० नुसार महाराष्ट्राची आहे. यामुळे दारूगोळा भंडाराने हरकत मागे घेतली आहे. निधी मंजूर असल्याने जागा पालिकेला हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यात आली. शिवाय अंबोडा, पिंपळगाव लुटे येथील १५० ते २०० शेतकऱ्यांच्या शेती वर्ग २ मधून एक करण्याची प्रकरणे मार्गी लावण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक कारवाईची ग्वाही दिली.
कामगारांना न्याय मिळणार
By admin | Published: May 08, 2017 12:41 AM