जि.प. प्रशासनाला साकडे : अपंग कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निकाली काढण्याची मागणीवर्धा : अपंग कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. शासनाने अपंगांबाबत वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याने अपंग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देत प्रलंबित समस्या निकाली काढाव्यात, अशी मागणी म.रा. अपंग कर्मचारी, अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाने केली. याबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे यांना निवेदनही सादर करण्यात आले.केंद्र व राज्य शासन वारंवार अपंगांच्या समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९९५-९६ च्या १ नुसार तसेच त्यात वेळोवेळी सुधारणा करून कल्याणार्थ शासन निर्णय पारित करीत असते; पण त्या निर्णयांचा मोघम व चुकीचा अर्थ काही विभाग लावत आहे. यामुळे अपंग कर्मचारी पात्र लाभांपासून वंचित आहेत. ७ फेब्रुवारी १९९६ पासून पदोन्नतीद्वारे भरावयाच्या सर्व पदांची त्या तारखेपासून वर्षवार व प्रवर्गवार बिंदूनामावलीनुसार परिगणना करून पदे भरणे आवश्यक आहे. मागील सर्व अनुशेष भरणे गरजेचे आहे; पण बहुतांश विभागांनी तसे न करता अपंगांची पदे पदोन्नतीने भरताना वर्तमान उपलब्ध पदसंख्येनुसार अपंग कर्मचाऱ्यांची तीन टक्के पदे भरली. न्यायालयाचा आदेश असताना ७ फेबु्रवारी १९९६ पासून अपंगांचा अनुशेष न भरता अनुशेष भरल्याचे कळविले. सदर अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. अपंग कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरून त्यानुसार प्रसिद्ध करणे व पदोन्नती करणे गरजेचे होते; पण बऱ्याच विभागांनी सेवा रूजू तारखेनुसार ज्येष्ठता ठरवून चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती केली. यात पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. याबाबत निश्चित निर्णय घेत पात्र अपंग कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.(कार्यालय प्रतिनिधी)
चुकीच्या अर्थामुळे अपंग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
By admin | Published: September 18, 2015 1:54 AM