लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सावित्रीबाई फुले विद्यालयातील दोन शिक्षकांना सेवेच्या २५ वर्षानंतर अप्रशिक्षित ठरविण्याचा आदेश तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) पारधी यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी काढून त्यांच्यावर अन्यायच केला. हा प्रकार निंदनिय असल्याचा आरोप करीत सदर आदेश मागे घेत आदेश काढणाऱ्या त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी सदर शिक्षकांनी गुरूवारपासून जि.प. समोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.सावित्रीबाई फुले शिक्षण मंडळ द्वारा संचालित शाळांची सेवाज्येष्ठतेबाबतची सुनावणी शिक्षणाधिकारी एस. पी. पारधी यांनी घेतली. त्यामध्ये संस्थेतील शिक्षक खोडे यांनी संस्थेतील शिक्षिका संध्या देशमुख व शिक्षक डी. बी. मोहोड यांना अप्रशिक्षित ठरविण्याची नियमबाह्य मागणी केली. सदर शिक्षक गत २५ वर्षांपासून प्रशिक्षित शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या मान्यतेनुसारच कार्यरत असले तरी त्यांच्या विरोधात हा आदेश पारित करण्यात आला.हा आमच्यावरील अन्याय असल्याचा ठपका ठेवत सदर आदेश मागे घेण्यात यावा. शिवाय या प्रकरणाची चौकशी करून तत्कालीन शिक्षणाधिकाºयांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांची आहे. सदर आंदोलनाचे नेतृत्त्व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह अजय भोयर हे करीत असून आंदोलनात अन्यायग्रस्त दोन्ही शिक्षकांसह पुंडलिक नागतोडे, मुकेश इंगोले, अशोक तवले, रहीम शहा, शैलेश भोसले, जयश्री पाटील, भारती हेमडे, विजय भोयर, विनायक चांभारे आदी सहभागी झाले आहेत.न्यायासाठी पंचायत राज समितीच्या अध्यक्षांना निवेदनतत्कालीन शिक्षणाधिकारी पारधी यांनी काढलेला आदेश हा अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी सदर आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी निवेदनातून पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष पारवे यांना केली आहे.
जि.प. कार्यालयासमोर शिक्षकांचे बेमुदत उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 09, 2018 11:40 PM
सावित्रीबाई फुले विद्यालयातील दोन शिक्षकांना सेवेच्या २५ वर्षानंतर अप्रशिक्षित ठरविण्याचा आदेश तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) पारधी यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी काढून त्यांच्यावर अन्यायच केला. हा प्रकार निंदनिय असल्याचा आरोप करीत सदर आदेश मागे घेत आदेश काढणाऱ्या त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, .....
ठळक मुद्देतत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी