पालघर : पालघर विधानसभेत वाढवण बंदराला असलेला विरोध आणि केळवे (पूर्व) भागातील नागरिकांना सोयीसुविधांची वानवा असल्याच्या निषेधार्थ अनेक गावातील मतदारांनी मतदानावर घातलेल्या बहिष्काराचे लोण अनेक भागात पसरले होते. त्यामुळे या मतदारसंघातील मतदानाच्या टक्केवारीत मोठी घसरण झाली. २०१६ च्या पोटनिवडणुकीत ६५.२४ टक्के मतदान झाले होते. बहिष्कारामुळे त्यात घसरण होत मतदानाने अंदाजे ६० टक्क्यांचा आकडा पार केला आहे.
पालघर मतदारसंघात एकूण पाच उमेदवार रिंगणात असून खरी लढत शिवसेनेचे उमेदवार श्रीनिवास वनगा विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीचे विराज गडग केंवा काँग्रेसचे योगेश नम यांच्यात आहे. या मतदारसंघात एकूण २ लाख ७३ हजार ५९१ मतदार आहेत.पालघर मतदारसंघातील किनारपट्टीवरील डहाणू ते केळवे दरम्यानच्या गावांनी वाढवण बंदराच्या आणि ‘डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण’ बरखास्त करण्याच्या सरकारच्या कृतीच्या निषेधार्थ मतदानावर जाहीर बहिष्कार टाकला होता.
सोमवारी सकाळी ७ वाजता मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर धाकटी डहाणू, गुंगवाडा, तडीयाळे, बाडा-पोखरण, धूमकेत, रायतळे, वरोर, वाढवण, चिंचणी, दांडे पाडा, घिवली, कांबोडे, तारापूर, मुरबे, सातपाटी, शिरगाव, वडराई, माहीम, टेंभी, केळवे, नवापूर, उच्छेळी, दांडी, आलेवाडी आणि खारेकुरण या किनारपट्टीवरील गावांत बहिष्काराचे लोण मोठ्या प्रमाणात पसरले होते. सातपाटी, मुरबे, शिरगाव, वडराई, केळवे आदी मच्छीमारांच्या गावात संमिश्र प्रतिसाद वगळता अन्य सर्व मच्छिमार गावात हा बहिष्कार दिसून आला. वाढवणसह अन्य गावात शंभर टक्के बहिष्कार यशस्वी झाल्यानंतर काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या काही कार्यकर्त्यांना मतदान करायला लावून हा बहिष्कार अयशस्वी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
स्वयंस्फूर्तीने टाकलेल्या बहिष्कारामुळे सकाळपासूनच मतदान केंद्राकडे कोणीही फिरकले नाही. एवढेच नव्हे तर मतदान केंद्रावर पोलिंग एजंट म्हणूनही कोणी बसल नव्हते. बहुतांशी तरुणांनी राजकीय पक्षावरील प्रेमापेक्षा समाजहित आणि एकजुटीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मतदान केंद्राबाहेर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे मतदार सहाय्यक केंद्र (बूथ) दिसले नाहीत. सातपाटी, मुरबे, शिरगाव, आलेवाडी, वडराई, केळवे आदी गावातील सेनेचे बूूूथ वगळता अन्य गावात बूथ दिसले नाहीत.
याच मतदारसंघातील केळवे (पूर्व) झंजरोली, मायखोप गावातील मतदारांनी रेल्वे उड्डाण पुलाची उभारणी, खड्डेमय रस्ते, आदी मागणीकडे लोकप्रतिनिधीसह प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने बहिष्कार घातला होता. खा. राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, तहसीलदार शिंदे यांनी मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्याचे केलेले प्रयत्न फोल ठरले.