नालासोपारा (मंगेश कराळे) :- वसई विरार महानगरपालिकेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा ३ हजार ११२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महानगरपालिका आयुक्त, प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी सोमवारी दुपारी सादर केला. या वर्षात मागील वर्षाच्या तुलनेत ३३२ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करवाढ न करता उत्पनाचे मार्ग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यावर्षी नागरिकांना दिलासा देत कुठल्याही प्रकराची करवाढ लादण्यात आलेली नाही.
जून २०२० ला महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर निवडणुका झाल्याच नाहीत. परिणामी महापालिकेचा चौथा प्रशासकीय अंदाजपत्रक लोकप्रतिनिधींच्या शिवाय पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी प्रशासक असलेल्या आयुक्तांकडे सादर केले. प्रशासकाकडून या अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजूरी दिली जाणार आहे. यावेळी मुख्य लेखाअधिकारी सुरेश बनसोडे, उपायुक्त किशोर गवस, अजित मुठे, नानासाहेब कामठे, चारूशिला पंडित, समीर भूमकर, तानाजी नरळे, पंकज पाटील, नयना ससाणे, शहर अभियंता प्रदीप पाचंगे, प्रकाश साटम, पाणी अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, कार्यकारी अभियंता अमोल जाधव हजर होते.
आस्थापना खर्च, नगररचना, पथदिप व विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, शहर स्वच्छता घनकचरा व्यवस्थापन, रुग्णालयीन सेवा (वैद्यकिय आरोग्य), दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना, महिला बालकल्याण, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, परिवहन सेवा, बांधकाम, वृक्ष आणि पर्यावरण, उद्यान, तलाव सुशोभिकरण, जलतरण तलाव, क्रिडा व क्रिडा विषयक कार्यक्रम, नालेखोदाई पुरप्रतिबंधक कामे, पाणीपुरवठा व्यवस्था यासाठी या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
वरील सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी यंदाही पालिकेने मालमत्ता करातून ३८४ कोटी ५७ लाख, नगररचना करातून २१० कोटी २० लाख आणि पाणीपुरवठा करातून १२० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. अनुदान जाहिरात कर ६ कोटी ५ लाख, अग्निशमन सेवा कर ३९ कोटी ७७ लाख आणि स्वच्छता सेवा ४६ कोटी ९५ लाख या उत्पन्नाचीही त्यात भर पडणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क अनुदान, रस्ते दुरुस्तीसाठी व वाचनालय अनुदान १०० कोटी ५९ लाख, कर पे अँड पार्क वाहनतळ व्यवस्था, नो पार्किंग वाहने उचलणे, अतिक्रमण हटविणे, अनधिकृत बांधकामे तोडणे, प्रशासकीय शुल्क, जुन्या भंगाराच्या विक्रीचे जमा, निविदा फार्म फी व इतर नगरपालिका प्रकाशनाचे जमा, रुग्णालय व इतर आस्थापनाच्या नोंदणीसाठी नाहरकत दाखला व दाखला नूतनीकरण फी, जन्म मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी फी इत्यादी बाबींपासून ६१ कोटी १० लाख रुपये इतके जमा अपेक्षित आहे.
१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, एअर क्वालिटी या करीता अनुदान, त्याचं प्रमाणे अमृत पाणी पुरवठा योजना, स्थिानिक विकास कार्यक्रम (आमदार निधी), दलित वस्ती अनुदाने या अशा विविध स्वरुपात अनुदाना पोटी महानगरपालिकेस ४१३ कोटी ९९ लाख रुपये तर तर वस्तु व सेवा कर अनुदानापोटी ४८४ कोटी ७० लाख जमा होणे अपेक्षित आहे.