लोकमत न्यूज नेटवर्कमीरा रोड : मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर मीरा भाईंदर महापालिकेने चार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. हा माजी आमदार नरेंद्र मेहतांचा विजय असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेला लगावलेली सणसणीत चपराक असल्याचा टोला भाजपचे पालिकेतील सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी लगावला आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेतील ५ स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया गेल्या वर्षी झाली. त्यात भाजपचे ३ व शिवसेना, काँग्रेसचा प्रत्येकी १ सदस्य जाणार आहे. परंतु शिवसेनेचे उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांच्या संस्थेला कोरोना संसर्ग काळात जेवण पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ते ठेकेदार असल्याने त्यांच्या नियुक्तीला भाजपने विरोध केला.
महासभेतदेखील भाजपने विक्रमप्रताप यांचे नाव कापून भाजपचे अजित पाटील, अनिल भोसले, भगवती शर्मा आणि काँग्रेसच्या ॲड. शफीक खान यांच्या नावाला मंजुरी दिली. त्याविरोधात आमदार गीता जैन यांनी तक्रार केली असता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. दुसरीकडे नितीन मुणगेकर नावाच्या नागरिकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वीकृत सदस्यांच्या निकष, नियमानुसार उमेदवार नसल्याने नियुक्तीस आक्षेप घेतला. न्यायालयाने त्यावरून नियुक्तीस स्थगिती दिली. परंतु भाजपचे पालिकेतील पदाधिकारी व उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर न्यायालयाने मुणगेकर यांची याचिका रद्द करून अंतरिम स्थगिती उठवली, तसेच नगरविकास मंत्री यांनी नव्याने सर्वांची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार शिंदे यांनी सुनावणी आयोजित केली. पण, आयत्यावेळी ती पुढे ढकलली.
त्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी व उमेदवार यांनी पुन्हा उच्च नायायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढत चार दिवसांत या चार स्वीकृत सदस्यांची नावे शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या चारही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होऊन महापालिकेने त्यांची नावे गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केली आहेत. न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारावा nस्वीकृत सदस्यांच्या निवडीला खो घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नगरविकास मंत्रालयाने केला होता. nमात्र, शिवसेनेचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचे काम भाजपचे नेते तथा माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केले आहे. nन्यायालयाचा निर्णय शिवसेनेने स्वीकारीत आपला पराभव आणि नरेंद्र मेहता यांचा विजय मान्य करायला हरकत नाही, असा टोला सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी लगावला आहे.
nया निर्णयामुळे शिवसेनेला चपराक बसली असून त्यांच्या सर्व प्रयत्नांना या निर्णयाने सुरुंग लावला आहे.nन्यायालयाचा हा निर्णय स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नसल्याने नामुष्की ओढवली आहे.