भाईंदर - नारायण नगर परिसरात पालिकेने चक्क गुजराती भाषेत नामफलक लावल्याने अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनीच्या गुजराती भाषेतील वीज बिलानंतर याच भाषेतील नामफलकाचा वाद उफाळून आला आहे. प्रभाग क्रमांक ६ अंतर्गत असलेल्या भागातील ही घटना आहे. हा नामफलक मराठी भाषेतच लावण्यात यावा, यासाठी युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गणेश बामणे यांनी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे.
राज्यात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला असुन केंद्राच्या त्रिभाषा सुत्रानूसार राज्यात मराठी भाषेला प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. परंतु, जो तो मराठी भाषेची गळचेपी करीत सुटला असुन परप्रांतीय भाषेचाच शहरात उदोउदो केला जात आहे. शहरात परप्रांतियांचा सुळसूळाट वाढला असला तरी स्थानिक मातृभाषेचा आदर करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. याउलट परप्रांतिय भाषेला शहरात ठिकठिकाणी जाणीवपूर्वक प्राधान्य दिले जात असुन मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रकार केला जात आहे. याकडे स्थानिक पोलिसांसह पालिकेचे दुर्लक्ष होऊन ते सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखालील कारभारात व्यस्त झाल्याचा आरोप बामणे यांनी केला आहे. मागील कालावधीपासून शहरात परप्रांतीय भाषा वापराचा वाद सतत उफाळून येत असताना पालिका व पोलीस त्याची दक्षता घेत नाहीत. त्याला राजकारणीच खतपाणी घालत असल्याचा आरोप सुद्धा त्यांनी केला आहे.
अशाच राजकीय प्रेरणेने पालिकेने प्रभाग क्रमांक ६ अंतर्गत असलेल्या नारायण नगर परिसरात चक्क गुजराती भाषेत नामफलक बसविण्यात आला आहे. यापूर्वी सुद्धा पालिकेने दीडशे फूट मार्गावरील वंदन चौकात गुजराती भाषेचा नामफलक बसवला होता. त्याला सर्वच स्तरातून विरोध झाल्यानंतर गुजराती भाषेतील नामफलक काढून त्याजागी मराठी भाषेचा नामफलक लावण्यात आला. अलिकडेच अदानी इलेक्ट्रीसिटी या कंपनीने सुद्धा गुजराती भाषेतील वीज बिल वितरीत केल्याने शहरात राजकीय गदारोळ सुरू झाला. मराठी भाषेच्या वापरासाठी चळवळ सुरू करणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीने सर्वप्रथम त्याविरोधात आवाज उठविला होता. मराठी भाषेच्या या गळचेपीत आणखी एक भर पडली आहे. भाईंदर पश्चिमेकडील नारायण नगर येथे पालिकेने चक्क गुजराती भाषेतील नामफलक बसविल्याचे समजताच युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बामणे यांनी तो नामफलक त्वरीत हटविण्याची मागणी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. मराठी भाषेच्या वापरात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतरही अशाप्रकारे मराठी भाषेची गळचेपी स्थानिक प्रशासनाकडूनच सुरू असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
पालिकेने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून मराठी भाषेचा अपमान केला आहे. त्याचा जाब आयुक्तांना विचारला जाणार असून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजराती भाषेतील नामफलक त्वरीत न हटविल्यास आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.