हितेन नाईक, पालघरतारापूर सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून आपल्या क्षमतेपेक्षा (२५ एमएलडी) अधिक प्रदूषित सांडपाणी (४० त ४५ एमएलडी) समुद्रात सोडत असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्डाने हरित लवाद न्यायालयाकडे मान्य केल्याने त्यांचा खोटारडेपणा आता सर्वांसमोर उघडा पडला आहे. त्यामुळे तारापूर एमआयडीसीमध्ये नवीन कारखान्याच्या उभारणीस व असलेल्या कारखान्यांच्या विस्तारास परवानगी देऊ नये असे आदेश दिले आहेत.तारापूर मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना १ आॅगस्ट १९६० रोजी झाली. या कारखान्यामधून निघणारे रासायनिक, प्रदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रथम २५ एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (सीइटीपी) उभारणी करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार होत आज सुमारे २ हजार अतिधोकादायक, कमी धोकादायक व सामान्य कारखाने कार्यरत आहेत. त्यासाठी तब्बल ११३ कोटी रुपये किमतीच्या नवीन ५० एम एल डी अथवा त्या पेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. या प्रक्रि या केंद्रातून थेट पाईप लाईन समुद्रात ७.१ किमी अंतरावर टाकण्याचे काम सुरु होते. ती पाईपलाईन आपल्या गावातून जाण्याच्या परवानगीसाठी नवापूर ग्रामपंचायतीने एमआयडीसी कडून विकास निधीच्या नावावर लाखो रु पये घेतले होते. त्यामुळे ग्रामस्थासह मच्छीमार संतप्त झाले होते.अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, तारापूर, तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याविरोधात हरित लवाद, पुणे न्यायालयात दाखल केलेल्या तारापूर एमआयडीसी विरुध्दच्या याचिकेची सुनावणी ९ सप्टें. रोजी झाली. समाज परिषदेच्या वकील गायत्री सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले की, तारापूर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सीईटीपी यंत्रणा सक्षम नाही आणि त्यामुळे कंपन्यांचे दूषित सांडपाणी परिसरातील समुद्र, खाड्या, नदी, नाले आणि शेता मध्ये सोडले जात आहे. सीईटीपी यंत्रणा २५ एमएलडी क्षमतेची असली तरी प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त (४०/४५ एम एल डी) सांडपाणी आजही बिनबोभाट सोडले जाते. ही धोकादायक परिस्थीती लक्षात घेऊन न्यायालयाने सीई टीपी विरोधात त्वरीत आदेश द्यावेत. तारापूर पर्यावरण संरक्षण समितीच्या विकलांनी न्यायालयास सांगण्याचा प्रयत्न केला की, आम्ही ५० एमएलडी क्षमतेची नविन पाइपलाइन समुद्रात टाकण्याचे काम हाती घेतले असून त्याचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले असून ती फेब्रुवारीपर्यंत कार्यान्वीत होईल. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या वकिलांनी ४० ते ४५ एमएलडी पाणी समुद्रात सोडले जाते ही बाब न्यायालयात मान्य केली. केंद्रिय नियंत्रण बोर्डाने देखिल ही वस्तुस्थिती मान्य केली.
तारापूर एमआयडीसीत नव्या कारखान्यांवर बंदी
By admin | Published: September 23, 2016 3:00 AM