पालघर : बुलेट ट्रेनचा सर्व्हे करण्यासाठी बुधवारी (२१ आॅगस्ट) अधिकारी येणार असे समजताच हा सर्व्हे हाणून पाडण्यासाठी पडघे गावातील सर्व ग्रामस्थ शेतावर, कामावर न जाता गावातच एकत्र जमले होते. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्प होऊ देणार नाही, त्याचा सर्वे करू देणार नाही असा निर्धार व्यक्त करत बुलेट ट्रेनविरोधात सह्यांचे निवेदन तयार करुन ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना पाठवून दिले. यावेळी आंदोलनाचे नेत काळूराम काका, शशी सोनवणे, नीता काटकर, मोरेश्वर दौडा आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.१४ आॅगस्ट रोजी पडघे येथे ग्रामसभेचा अजेंडा ग्रामस्थांना न कळवता, ग्रामसभा आयोजित केली गेली. काही ग्रामस्थांना मोदींच्या नावे विमा योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगून फसवून ग्रामसभेत आणले गेले. या ग्रामसभेत ग्रामस्थांना बोलू न देता काही दलाल मंडळींच्या दबावाखाली जबरदस्तीने फसवून बुलेट ट्रेनसाठी संमती देणारा ठराव घेण्यात आल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आल्यानंतर गावात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. काही पक्षांचे दलाल यामागे कार्यरत असल्याचे भूमिपुत्र बचाव आंदोलक शशी सोनावणे यांनी सांगितले.बुलेट ट्रेन विरोधी आंदोलनाची धार बोथट करण्यासाठी एनएचएसआरसीएलने स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून रुग्णवाहिका देत जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांच्या, रेल्वे प्रवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याने भूमिपुत्र बचाव आंदोलकानी याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. बुलेट ट्रेनच्या मार्गात येणाºया गाव-पाड्यात या सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली वादग्रस्त ठरलेले आणि निवृत्त झालेले सरकारी अधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी, रोजगाराच्या शोधात असलेले तरुण, जमिनीच्या व्यवसायाची दलाली करणारे यांना या कामात उतरविण्यात आले आहे. साम, दाम, दंड, भेद याचा सर्रास वापर यासाठी केला जात असल्याचेही आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम धोदडे यांनी पत्रकारांना सांगितले.काही मूठभर लोकांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्याऐवजी डहाणू ते नायगाव रेल्वे मार्गात विशेषत: विरार-नायगाव पट्ट्यात लोकल ट्रेनने जीव मुठीत घेऊन मरण यातना सहन करणाºया प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित, सुखकर रेल्वे सेवा उभारा, असेही धोदडे यांनी सांगितले. बुलेट ट्रेन विरोधात पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी, भूमिपुत्र सातत्याने आंदोलन करत आहेत. अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याअंतर्गत अनेकवेळा ग्रामसभा ठराव घेऊन जनतेने बुलेट ट्रेन विरोधी भूमिका शासनाला कळवली आहे. ११ व १३ जुलै रोजी ऐन शेतीच्या हंगामात शासनाने बुलेट ट्रेनच्या संमतीसाठी आयोजित ग्रामसभानींही पुन्हा एकदा आपला विरोध अधोरेखित केला आहे.
- या संदर्भात गटविकास अधिकारी चंद्रशेखर जगताप यांच्याशी अनेकवेळा संपर्क, मेसेज पाठवूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.साम दाम दंड भेद वापरुन प्रशासनाकडून बुलेट ट्रेनसाठी केला जाणाºया प्रयत्नाचा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करतो.- शशी सोनावणे,भूमिपुत्र बचाव आंदोलन