सुरेश काटे तलासरी : राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणारी वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबरला शिक्षकांच्या या श्रेणीबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे शिक्षकांत तीव्र नाराजी आहे. या निर्णयातील चौथी अट रद्द करून न्याय द्यावा अशी विनंती शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष निलेश देशमुख यांनी केली आहे. शिक्षकांना १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवड वेतनश्रेणी दिली जाते. ती सरसकट मिळत असे. पण नव्या निर्णयानुसार आता शिक्षकांना ती मिळविण्यासाठी त्यांची शाळा प्रगत असणे व शाळा सिद्धिमध्ये शाळेला अ दर्जा मिळालेला असणे तसेच माध्यमिक शिक्षकांच्या बाबतीत ९ वी व १० वी चा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे बंधनकारक केले आहे. या बाबी समाज, संस्था, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांशी संबंधित असतांना ्रशिक्षणाशी संबंधित शाळेतील शिक्षकांना जबाबदार धरून त्यांना हक्काच्या या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. शासन सेवेतील २००५ नंतरच्या शिक्षकांना सरकारने जुनी पेंन्शन योजना नाकारली आहे. या निर्णयामुळे अनेक नवीन शिक्षकांचा वेतनश्रेणीचा हक्क हिरावला जाणार आहे. वास्तविक पाहता शाळा प्रगत करणे ही सांघिक कामगिरी असतांनाही त्याचा संबंध शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीसाठी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. म्हणून त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शिक्षक वेतन व निवड श्रेणीची अट रद्द करा !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2017 3:07 AM