पालघर : शासनाने उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान या राज्यांतील अडकून पडलेल्या कामगारांसाठी रेल्वेची व्यवस्था केल्याने आपली तपासणी करीत संबंधित कागदपत्रे मिळविण्यासाठी हजारो कामगारांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या होत्या. यादरम्यान ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा फज्जा उडाल्याचे पाहावयास मिळाले.
लॉकडाउनच्या दोन्ही सत्रांचा कालावधी जेमतेम सहन करीत घराच्या ओढीने वैतागलेल्या परराज्यांतील हजारो कामगारांनी आम्हाला घरी जाण्याची व्यवस्था शासनाने करावी, अशी मागणी सतत लावून धरली होती. तिसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीस जिल्ह्यातून आपल्या इच्छित स्थळी जाऊ पाहणाºया व्यक्तीकरिता शासनपातळीवरून व्यवस्था करण्यात आली होती. पालघर जिल्ह्याबाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक आॅनलाइन फॉर्म भरण्याची लिंक प्रसिद्ध केली. नंतर, तहसीलदार सुनील शिंदे यांनी आपल्या कार्यालयाबाहेर या लिंकच्या प्रती माहितीसाठी लावल्या होत्या. यावेळी उपस्थित प्रांताधिकारी तोरस्कर यांनी चौकशीसाठी आलेल्या व परराज्यांत जाऊ इच्छिणाºया लोकांना योग्य मार्गदर्शन केले.
आपली माहिती भरण्यास सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक अडचणी येत असल्याचे पाहावयास मिळाले. या आॅनलाइन अॅपमध्ये काही त्रुटी असल्याचे तसेच मदतीसाठी दिलेल्या संपर्क क्रमांकावरून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत. दरम्यान, या अॅपवर माहिती भरल्याशिवाय इतर जिल्ह्यांमध्ये पाठवणे शक्य नसून पालघर सध्या रेड झोनमध्ये असल्याचे विविध संकेतस्थळांवरून दिसून आले. अशा परिस्थितीत आपल्या घराच्या ओढीने व्याकूळ झालेल्या हजारो कामगारांनी आपली वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यासाठी पालघरच्या आरोग्य केंद्राबाहेर सकाळपासून गर्दी केली होती. यावेळी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले असून सध्या लागलेल्या रांगेत मोठ्या संख्येने लोक उन्हामध्ये उभे असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
रेल्वेने विशेष गाडी सोडल्यास अशा व्यक्तींना जिल्ह्याबाहेर जाताना त्यांच्याकडे आरोग्याचे प्रमाणपत्र असावे, या दृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक नमुनापत्र तयार करण्यात आले होते. या पत्राआधारे शनिवारी काही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्यानंतर रविवारीही अशाच प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी सकाळपासून आरोग्य केंद्राबाहेर गर्दी जमली होती.जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले वैद्यकीय दाखले देण्याचे काम स्थगितआरोग्यतपासणी करणाºया व्यक्तींचे नाव, आधार क्रमांक आणि इतर माहिती एका फॉर्ममध्ये भरून त्या अर्जावर संबंधित व्यक्तीला कोविडची लक्षणे नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जात होते. यासाठी तीन वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, सहासात कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी नेमले होते. या दाखल्यांच्या आधारे इतर जिल्ह्यांत प्रवास करणे सहज शक्य होईल, असा अनेकांचा समज होता. यापैकी अनेकजण सकाळपासून येथे उभे राहिल्याने भुकेल्या-तहानलेल्या व्यक्तींना काही सेवाभावी संस्थांनी पाणी, नाश्त्याची मदत केली. यासंदर्भात पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, अशा कोणत्याही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे समजले. तसेच दाखले देण्याचे काम स्थगित करत असल्याचे सांगण्यात आले.