हुसेन मेमनलोकमत न्यूज नेटवर्कजव्हार : तालुक्यातील आदिवासी आणि इतर समाजातील निराधारांना राज्य शासनाकडून पेन्शन मिळत असते. त्यावर कशीबशी या व्यक्ती गुजराण करीत आहेत. जानेवारीपासून ते मार्चपर्यंत आपले हयात प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार आणि इंदिरा गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थींना आपापले हयात प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. परंतु हयात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कोरोना काळ असूनदेखील, शहरातील स्टेट बँक, महाराष्ट्र बँकेसमोर या लाभार्थ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत.
प्रतिमाह १ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जात आहे. दरवर्षी या लाभार्थीना हयात प्रमाणपत्र बँकेला सादर करावे लागत असते. हयातीचा दाखला मिळविण्यासाठी कोरोना काळातही या निराधार लाभार्थ्यांच्या लांबच लांब रांगा शहरातील बँकेसमोर लागत आहेत. त्यामुळे एकीकडे शासन, प्रशासन कोरोना काळात ज्येष्ठांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन करीत आहे; तर दुसरीकडे या योजनांचा लाभ घेऊन आपला उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी हयात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी हे निराधार जीव धोक्यात घालत आहेत. यासाठी बँक प्रशासनाकडून कोणतीच खबरदारी घेतली जात नाही. त्यामुळे या निराधारांची ससेहोलपट सुरू आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता ज्येष्ठांनी या वयात घराबाहेर पडणे टाळणे गरजेचे असताना त्यांना घराबाहेर पडून बँकेच्या दारात गर्दीत उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे बँक प्रशासनाने कोरोना काळात या निराधार लाभार्थ्यांना हयात दाखला घरपोच देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बँक व तालुका प्रशासनाच्या समन्वयातून निराधार लाभार्थ्यांच्या हयात प्रमाणपत्रासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
कोरोनाबाबतची व्यवस्था बँकांमध्ये अपुरी ज्येष्ठांना साथरोगाच्या काळात काळजी घ्यावी लागते. बाधित होण्याचे प्रमाण ज्येष्ठांमध्ये अधिक आहे. बँकांकडून सॅनिटायझरची व्यवस्था अपुरी पडत आहे. तसेच ऑनलाइन प्रमाणपत्र नाही त्यांनी तहसील कार्यालयातून लेखी पत्र दिल्यास बँकांकडून अनुदान दिले जाते.
नियम पाळण्यात लोकांमध्ये बेफिकिरीलाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करणे गरजेचे आहे. निराधारांना ते शक्य होत नाही. तसेच बँकांसमोर होत असलेल्या गर्दीमध्ये अनेक जण मास्कबाबत बेफिकीर असल्याचेही दिसते.