नव्या पेन्शनकपातीस स्थगिती, औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

पेन्शन हक्क संघटनेच्या पाठपुराव्याला पुन्हा यश

पालघर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने डीसीपीएस या अन्यायकारक पेन्शन योजनेंतर्गत या जिल्ह्यातील उर्वरित शिक्षकांच्या दरमहा होणाऱ्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी होणाºया १० टक्के वेतन कपातीला स्थगिती दिली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने याप्रकरणी निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने डीसीपीएस (अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना) कपातिला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करु न पालघर जिल्हा. प. शिक्षण विभागाने डिसेंबर २०१७ पासून जिल्ह्यातील १ हजार ३२२ शिक्षकांची डिसीपीएस कपात करणे बंद केले होते. यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला होता.

परंतु जिल्ह्यातील काही शिक्षकांच्या वेतनातील कपात सुरुच होती. या शिक्षकांची डिसीपीएस कपात बंद करण्यासाठी मागील एक वर्षांपासून पेन्शन हक्क संघटनेचा शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा सुरु होता. त्यासाठी कपात करण्यास इच्छुक शिक्षकांची पुरवणी यादी शिक्षण विभागात दाखल केली होती. सततच्या पाठपुरावा व प्रयत्न याची दखल प्रशासनाने घेतली व शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डीसीपीएस कपातीला स्थगिती मिळाली असली तरी जुनी पेन्शनची लढाई आजून बाकी आहे. ही आर्थिक लूट करणाºया डिसीपीएस योजना पुर्णपणे बंद व्हावी व कपातीचा हिशोब मिळवा यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. जिल्ह्यातील सर्व डीसीपीएस धारक शिक्षक कर्मचारी बंधू- भगिनींनी पेन्शन आंदोलन बळकट करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन नितीन तिडोळे, प्रदिप गायकवाड, लक्ष्मण ननावरे, दत्ता ढाकणे, गोरख साळुंखे, महेश शेकडे शैलेश पाटील, संभाजी पोळ, दत्ता मदने, मारोती सांगळे, अशोक बर्गे, संदिप कथोरे, केरु शेकडे, वेंकट लोकरे, भालचंद्र पाटील, कैलास अमोघे, सचिन बामणकर, सिद्धेश्वर मुंडे संतोष भालके, राजेश बरकडे, शाहू भारती इत्यादी संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी केले आहे. तसेच जिल्ह्यातील तमाम शिक्षकांनी मा.न्यायालय व पालघर प्राथ. शिक्षण विभागाचे आभार व्यक्त केले आहेत. या यशामुळे या चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शंभर टक्के यश सर्वच शिक्षकांच्या वेतनकपातीस मिळाली स्थगिती
च् त्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून कपात बंद करु इच्छिणाºया २६३ शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आॅक्टो २०१८ पासून त्यांच्या डिसीपीएस कपातीला स्थगिती मिळाली आहे. पालघर जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाने ५ आॅक्टोबर रोजी तसे अधिकृत पत्र काढून पालघर जिल्ह्यातील २६३ शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. हे जुनी पेन्शन योजना आंदोलनाचे मोठे यश
आहे.
च्पालघर तालुका ४५, वाडा ४५, डहाणू ९७, जव्हार १९, मोखाडा ४३, विक्र मगड १४ व तलासरी ६ अशी एकूण २६९ शिक्षकांची परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजनेची कपात थांबविण्या बाबत पत्र काढण्यात आले आहे. ही स्थगिती ही आॅक्टो २०१८ पासून लागू होणार आहे . डिसेंबर २०१७ पासून पहिल्या यादीतील १ हजार ३२२ व आॅक्टो २०१८ पासून २६९ शिक्षकांच्या कपातीला स्थगिती मिळाली
आहे.
च्जवळ जवळ १०० टक्के शिक्षकांची डीसीपीएस कपात बंद झाली आहे. हे म.रा.जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे यश आहे .हजारो शिक्षकांची लाखो रु पये कपात झाली असून त्या रकमेचा
कुठलाही हिशोब अजून मिळालेला नाही. मागील अनेक वर्षांपासूनच्या शिक्षकांच्या वेतनातून दरमहा
१० टक्के कपात झालेली आहे. शासनाची १० टक्के तरतूदही
जमा झालेली नाही.तसेच तिचा हिशेबही कुणाकडे नाही.

जुन्या योजनेसाठी, आजवरच्या कपातीच्या हिशेबासाठी लढा चालूच राहील
परिभाषित अंशदायी पेन्शन कपातीस स्थगिती मिळाल्याने घरातील बिघडलेले आर्थिक गणित सुरळीत होण्यास शिक्षकांना नक्कीच मदत होईल. मागील काही वर्षापासून कपात झालेल्या रकमेचा लेखी हिशोब मिळायला हवा.
- दत्ता ढाकणे-बाविकर, जिल्हा प्रवक्ता, पालघर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटना