वसई : अपंग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत, त्यांच्यात एक प्रबळ आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर शासनाने त्यांच्यासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. मात्र, या योजनांचा लाभ त्यांना तेव्हाच मिळतो, जेव्हा त्यांच्याकडे अपंगत्वाचा रीतसर दाखला असतो. पण हा दाखला मिळवण्यासाठी त्यांना शासकीय रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. किंबहुना, यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समितीने शिफारस पत्र दिल्यानंतरही कठोर नियमावर बोट ठेवत त्यांना रु ग्णालयातून परत पाठविले जाते. पोमण येथील १४ अपंगांनी या निर्दयी घटनेचा नुकताच अनुभव घेतला आहे.
गावातील अपंगांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांनी स्वत:च्या पायावर उभे रहावे, यासाठी वसई पूर्वेतील पोमण ग्रुप ग्रामपंचायतीने अपंगांची एक यादी तयार केली. यामध्ये एकूण ३३ अपंगांपैकी १४ जणांना अपंगत्वाचा दाखला मिळावा, यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून तो वसई पंचायत समितीत पाठवला. या अपंगांमध्ये मानसिकदृष्ट्या आणि कर्णबधीर अपंगांचाही समावेश होता. दरम्यान वसई पंचायत समितीचे सभापती संजय म्हात्रे यांनी आपले शिफारस पत्र त्या प्रस्तावासोबत जोडून दिले.पोमण ग्रामपंचायतीने या सर्व अपंगांसाठी गाडीची, नाश्त्याची व्यवस्थाही केली आणि त्यांना विरार ग्रामीण रु ग्णालयात पाठविले. पण तेथे पोहचताच कूपन संपले आणि या सर्वांना आपण एका आठवड्यांनी म्हणजेच सात दिवसांनी या असे सांगण्यात आले.शिफारशी काय कामाच्या ?यातील दोन मुलीना अपंगत्वाचा दाखला मिळावा यासाठी त्या फेऱ्या मारत आहेत. आता ग्रामपंचायतीनेच आणले आणि पंचायत समिती सभापतींचे शिफारस पत्र असल्याने मुलीला दाखला मिळणार असा तिला विश्वास होता. पण डॉक्टरांनी नाहीच सांगितल्यामुळे ती सपशेल निराश झाली.अन ...त्या अपंग तरूणीला भोवळ येता येता राहिली!या रुग्णालयात फक्त शारीरिकदृष्ट्या अपंग असणाऱ्यांची तपासणी होणार असल्याचे स्पष्ट करीत मानसिक आणि कर्णबधीर अपंगांची तपासणी होणार नाही, असे डॉक्टरांनी सांगताच मानसी भोईर या महिलेला भोवळ यायचीच बाकी राहिली.उत्साह मावळला....हे ऐकताच अपंग बंधू-भगिनींचा उत्साह मावळला. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीने सुविधा दिली म्हणून तर विरारपर्यंत आलो. मात्र पुन्हा सात दिवसांनी आपल्याला येथे कोण आणणार आणि त्या खर्चासाठी पैसे कुठून आणायचे? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर उभे ठाकले.