पालघर : सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडियाची मालमत्ता सील करु नये हा आदेश डावलणाऱ्या भिवंडीच्या तहसीलदार वैशाली लंभाते यांना उच्च न्यायालयाने तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश गुरु वारी दिला. भिवंडी तालुक्यात गौण खनिज उत्खनन केल्याच्या आरोपावरून सुप्रीम कंपनीला तहसीलदारांनी दंड भरण्याची नोटीस बजाविली होती.या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण शिंदे यांच्याकडे सुनावणी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर नोटीसविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने कंपनीची मालमत्ता सील करु नये असा आदेश दिला होता. मात्र त्याचे उल्लंघन करीत तहसीलदारांनी कंपनीची कार्यालये, मालमत्ता आणि बँकेचे खाते सील केली होती. तहसीदारांनी केलेल्या कारवाईची गुरुवारी न्यायमूर्ती व्ही.एम.कानडे व पी.आर.बोरा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी तहसीलदारांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला. त्याच बरोबर कंपनीचे बँंक खाते तासाभरात खुले करून न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या प्रकरणी तहसीलदारांनी प्रतिनिधी म्हणून भिवंडीचे नायब तहसीलदार व्ही.बी.पवार यांना न्यायालयात पाठवले होते. त्यावेळी न्यायालयाने तहसीलदार कुठे आहेत? असा सवाल केला. आदेश न पाळल्याबद्दल तहसीलदारांविरोधात अवमानाची कार्यवाही का करु नये? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. (वार्ताहर)
तहसीलदारांना दणका
By admin | Published: March 14, 2017 1:24 AM