- प्रतीक ठाकूर विरार - वसईत भूमाफियांनी उच्छाद मांडला असून शहरातील आरक्षित आणि पर्यावरणदृष्ट्या संरक्षित भूखंड बळकावण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांच्या या कृत्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी हाेत आहे. या क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचा फास घट्ट आवळला जात असताना स्थानिक प्रशासन मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याची खंत पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत.वसईतील पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी शासनाने वसईतील २८ गावे ही पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केली होती. त्यानुसार या गावांत आणि गावालगत एक किलोमीटरच्या आसपास बांधकामांना परवानगी नाकारली होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एप्रिल २०१९ रोजी दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयुक्तांना सर्वेक्षण करून या परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र, पालिकेने या आदेशांचे पालन केलेले नाही. उलट या भागात वर्षभरात बेकायदा बांधकामे आणखीन फाेफावल्याचे दिसत आहे. शासनाने वसई-विरार परिसरातील २८ गावे ही पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहेत. त्यात तुंगारेश्वर, पारोळ, कणेर, पोमण, सिरसाड, पेल्हार, वालीव, कामण, कोल्ही, देवदल, चिंचोटी, चंद्रपाडा, टिवरी, राजिवली, सातिवली, खैरपाडा, कनेर, मांडवी आदी गावांचा समावेश आहे. मात्र, काही महिन्यांत या गावांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यासाठी तिवरांच्या झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. नैसर्गिक नाले, तलाव, डोंगर, खाडी बुजवून ही बांधकामे उभी राहिली आहेत. येथील कारखान्यांतील रसायनयुक्त पाण्यामुळे नैसर्गिक जलस्राेत दूषित हाेत आहेत. प्रभाग एफ आणि जी मधील उमर कम्पाउंड, जाबरपाडा, वनोटापाडा, रिचर्ड कम्पाउंड, खैरपाडा, तुंगारेश्वर, चिंचोटी, कामण, भोयदापाडा, राजिवली, राजप्रभा, धुमालनगर या परिसरात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत.
बेकायदा बांधकामांचा विषय महापालिकेने गांभीर्याने घेतला आहे. प्रभाग समिती सहायक आयुक्तांना यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जाईल.- आशिष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महापालिका