हितेन नाईक
पालघर : राज्यात सध्या मासेमारी बंदीचा कालावधी हा १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसाचाच सध्या राहणार असून त्यात वाढ करण्याच्या मच्छीमार संघटनांच्या मागणीनुसार नव्याने प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरु ण विंधळे यांनी लोकमतला दिली.
सर्व प्रकारच्या मच्छीचे घटण्याचे प्रमाण मागील 25 वर्षांपासून वाढत असून कोंबडा, करकरा, अडविल, तांब, मोर आदी अनेक मच्छींच्या प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत.त्यामुळे सन २०४८ पर्यंत समुद्रात मासेच शिल्लक राहणार नसल्याचा गंभीर इशारा मत्सशास्त्रज्ञानी दिला आहे. मच्छीचे अत्यल्प प्रमाण पाहता खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने धंदा सतत नुकसानीत जात आहे. त्यामुळे सरकारने दुष्काळ जाहीर करून मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, सवलत द्यावी, कर्ज माफ करावे, व्याज माफ करावे, आदी मागण्या मच्छीमारा कडून केल्या जात आहेत. परंतु ही दुष्काळजन्य परिस्थिती आली कशी? त्याची कारणे काय? अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करायला हव्यात? ह्या बाबत प्रत्यक्ष उपाय योजना मच्छीमार आणि सरकारला माहीत असूनही त्या करण्यासाठी हे दोघेही अनुत्सुक असल्याने ह्या मत्स्यदुष्काळाला हे दोघेही काही अंशी जबाबदार असल्याची वास्तववादी प्रतिक्रि या सल्लागार समितीचे माजी सदस्य व क्रियाशील मच्छीमार सुभाष तामोरे ह्यांनी लोकमतला दिली.
एप्रिल आणि मे मिहन्यात मच्छीमाराना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या पापलेटच्या लहान पिल्लांची मोठ्या प्रमाणात मासेमारी उत्तन ,वसई, अर्नाळा, मुरबे, सातपाटी मधील करल्या पद्धतीने काही मच्छीमार करीत असतात.त्यामुळे पापलेट,बोंबीलचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.तर दुसरीकडे पर्ससीन,एलईडी सारख्या विनाशकारी पद्धतीने सुरू असलेल्या अनिर्बध मासेमारी मुळे समुद्राचा तळ खरवडला जाऊन लहान जीव आणि मत्स्यसंवर्धना साठी पोषक द्रव्ये नष्ट केली जात आहेत. त्यामुळे मच्छीचे प्रमाण खूपच कमी होत चालले आहे.त्यामुळे मच्छीच्या पिल्लांची मासेमारी करून आपणच स्वत:ला मत्स्यदुष्काळाच्या खाईत लोटत असल्याचे तामोरे यांचे म्हणणे आहे.तर दुसरी कडे जाळ्यांच्या लहान होत चाललेल्या आसावर बंदी घालण्याबाबत शासन कठोर पावले उचलीत नसल्याने मत्स्यदुष्काळाला शासनासोबत काही मच्छीमार ही कारणीभूत असल्याचे दिसून आले आहे. मत्स्य शास्त्रज्ञ मत्स्य उत्पादनाच्या उतरत्या आलेखाची कल्पना सरकारला वेळोवेळी देत राहिले असताना सरकारने त्या गोष्टी गंभीरतेने घेतल्या नाहीत. नुकतीच काही मच्छीमार संघटनांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त विंधळे यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली असता मासेमारी बंदी कालावधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव येत्या काही दिवसात शासना पुढे ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त विंधळे यांनी दिली.बंदी ६१ दिवसांचीच राहणारच्१० जून ते १३ आॅगस्ट किंवा नारळी पौर्णिमा यातील जी पहिली तारीख येईल त्या कालावधीपर्यंत मासेमारी बंदीचा राज्य सरकारचा कायदा असताना मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून बंदी कालावधीत आठ ते दहा दिवस कमतरता करून राज्यशासनाने 1 जून ते 31 जुलै असा 61 दिवसाचा मासेमारी बंदीचा कायदा करून मत्स्यदुष्काळाला हातभार लावण्याचे काम केल्याचा आरोप मच्छीमारामधून केला जाऊ लागला होता.च्त्यामुळे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती,महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आदी संघटनांनी 15 मे ते 15 आॅगस्ट पर्यंत असा 92 दिवसांचा मासेमारी बंदी कालावधी घोषित करावा अशी मागणी केली आहे.