आशिष राणे
वसई : विरारच्या विजय वल्लभ रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेत मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालयाअंतर्गत गुन्हे शाखेकडून सुरू असलेल्या चौकशीत महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे पितळ उघडे पडले आहे. त्यामुळे आता वसई - विरार मनपाच्या अग्निशमन विभागाचेच ‘ऑडिट’ करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
पोलीस आयुक्त डॉ. सदानंद दाते आणि त्यांच्या गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनीच आता हे ‘ऑडिट’ करण्याचे काम करावे, अशीही अपेक्षा वसई-विरारकर करीत आहेत. विजय वल्लभ रुग्णालय आगीच्या दुर्घटनेच्या प्राथमिक चौकशीत अग्निशमन विभागाचा रामभरोसे कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गंभीर म्हणजे अग्निशमन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांची सपशेल पायमल्ली केली असून, कोविड रुग्णालयांना कसलीही शहानिशा न करताच वातानुकूलित कक्षात बसवून नाहरकत दाखले देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती विजय वल्लभ रुग्णालयाच्या आगीच्या घटनेमुळे समोर आली आहे.
दरम्यान, दिनांक २३ एप्रिलला शुक्रवारी विरारच्या विजय वल्लभ या खासगी कोविड रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला आग लागून १५ रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने रुग्णालय व्यवस्थापनावर अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला. आता या संपूर्ण दुर्घटनेची चौकशी मीरा - भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेमार्फत सुरू आहे. या चौकशीमध्ये पालिकेच्या अग्निशमन विभागाचा अक्षम्य हलगर्जीपणा समोर आल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
पालिकेने अग्निसुरक्षेच्या किती नोटीस पाठवल्या?
nआग दुर्घटनेसाठी कोण जबाबदार आहे, ते गुन्हे शाखेतर्फे निश्‍चित केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये निर्णय देताना दरमहा सर्व कोविड रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, वसई - विरार शहर महापलिकेचा अग्निशमन विभाग मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एखाद्या कायद्याप्रमाणे असतो. nपालिकेला अशा आदेशाबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिकेने शहरातील किती आस्थापनांना अग्निसुरक्षेच्या नोटीस पाठवल्या? रुग्णालय आणि इतर आस्थापनांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले नसेल तर अग्निशमन विभागाने त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही? याचीही चौकशी तपासात पालिकेकडे केली जाणार आहे.