ऑनलाइन लोकमत/धीरज परब
मीरारोड, दि. 27 - कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड १ या पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनील असलेल्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात चालणारा भराव, बांधकामे व खारफुटीची तोड रोखण्यासाठी आता शासन, पोलीस व महापालिका यांचे संयुक्त इशारे वजा फलक लावण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. शहरात पहिल्या टप्प्यात १५० फलक लावले जाणार आहेत.
मीरा भार्इंदर शहर हे तीन्ही बाजुने समुद्र व खाडीने वेढले असुन मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक कांदळवन, पाणथळ क्षेत्र आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची भूमिका असलेल्या कांदळवन व पाणथळ क्षेत्रात तसेच सीआरझेड १ मध्ये कोणत्याही प्रकारचा कचरा, दगड-माती, डॅब्रिसचा भराव करण्यास ; कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास तसेच खारफुटीची तोड करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी आदेश देऊन प्रतिबंध घातला आहे.
तसे असताना मीरा भार्इंदर मध्ये मात्र लोकप्रतिनिधी, बिल्डर, भुमाफिया तसेच माती व चाळ माफियांसह महापालिकेने देखील मोठ्या प्रमाणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन करुन या प्रतिबंधीत क्षेत्रात बेकायदा भराव, बांधकामे व खारफुटीची तोड केली आहे. अनेक प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले असून महापालिकेचे अधिकारी व ठेकेदारांचा सुद्धा आरोपींमध्ये समावेश आहे.
दरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी आता शहरात १ लाख कांदळवनाची झाडं लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निवीदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर दुसरी कडे कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड १ मध्ये होणारा भराव , बांधकामे व खारफुटीची तोड रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात जागोजागी दीडशे फलक लावण्यास घेतले आहेत.
सदर लोखंडी फलक वर उच्च प्रतिच्या रेडियमचा वापर करण्यात आला असुन रात्रीच्या वेळी देखील त्यावरचा मजकुर स्पष्टपणे वाचता येईल. सदर दीडशे फलकांसाठी सुमारे १५ लाख रुपयांचा खर्च आहे. प्रत्येक प्रभाग समिती निहाय हे फलक लावले जात असून त्यावर तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांकासह प्रभाग समिती कार्यालयचा दूरध्वनी क्रमांक व ईमेलचा पत्ता देण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सदर फलकावर राज्य शासन, पोलीस व महापालिका अशा तिन्ही यंत्रणांचा उल्लेख असून त्यांचे बोधचिन्ह टाकण्यात आले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व पालिका आयुक्तांचा उल्लेख आहे. महापालिकेसह पोलीस व शासनाच्या महसुल विभागाकडूनदेखील कारवाई केली जाणार असल्याने पर्यावरणाचा -हास करणा-यांना जरब बसेल असा विश्वास पालिकेला आहे.
फलकावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी व खासगी जमिनीतील कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड १ मध्ये कोणत्याही प्रकारचा भराव, बांधकाम व वृक्षतोड करण्यास प्रतिबंध घातल्याचे नमुद करत उल्लंघन करणा-यास कैद व दंडात्मक शिक्षेचा इशारा दिला आहे. येथील खारफुटी, अन्य वनस्पती व वन्यजीवाची हानी करु नये असे बजावण्यात आले आहे.
दीपक खांबित ( कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग ) - उच्च न्यायालयाचे आदेश व पर्यावरण संरक्षणा साठी पालिकेने जागोजागी इशारे वजा फलक लावण्यास घेतले आहेत. पहिल्या टप्प्यात दीडशे फलक लावणार आहोत. नंतर आणखी फलक लावले जातील.