लोकमत न्यूज नेटवर्कमीरा रोड : मीरा- भाईंदर महापालिका हद्दीतील कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या लसीकरण केंद्रावर वसई तालुक्यातून नागरिक येऊन लस घेऊन जात असल्याचे उघड झाले आहे. मीरा- भाईंदरमधील नागरिकांच्या वाट्याचा लसींचा कोटा असताना अन्य भागातून नागरिक लसीकरणासाठी येत असल्याने त्याचा फटका शहरातील नागरिकांना बसत आहे.मीरा- भाईंदर महापालिका हद्दीतील नागरिकांना लस देण्यासाठी महापालिकेची ११ तर खासगी ९ लसीकरण केंद्र सुरू आहेत. या एकूण २० लसीकरण केंद्रावर रोज एकूण मिळून ५ हजार नागरिकांना लस देण्याचे पालिकेचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका अधिकारी, वैद्यकीय कर्मचारी, शिक्षक, आशा वर्कर आदींच्या वतीने २१ एप्रिलपर्यंत १ लाख २३ हजार ५९६ नागरिकांचे लसीकरण केले आहे . तर यातील १९ हजार १४० नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आला आहे. एकूण १ लाख ४२ हजार ७३६ लस देण्यात आल्या आहेत.लसीकरण केंद्रात पुरेशी सुविधा व आवश्यक कर्मचारी वर्ग तसेच पोलीस, सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. सरकारकडून मीरा- भाईंदरला येणारा लसीचा कोटा हा शहरातील लोकसंख्येच्या अनुषंगाने असला तरी तो कमीच पडत आहे. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर रोज ४०० ते ५०० नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे नियोजन केले आहे. परंतु शहरातील लसीकरण केंद्रांवर वसई तालुक्यातील नागरिक येत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. आधीच मीरा- भाईंदरमधील नागरिकांचे लसीकरण झालेले नसताना वसई तालुक्यातून नागरिक येऊन लसीकरण करून घेत असल्याने शहरातील अनेक जण लसीकरणाअभावी ताटकळत आहेत.भाईंदर पश्चिम येथील पालिकेच्या विनायकनगर लसीकरण केंद्रावर याची माहिती घेतली असता तेथील कर्मचाऱ्यांनीही वसई - विरार, नायगाव, नालासोपारा भागातील नागरिक येऊन लस घेऊन जात असल्याचे सांगितले. लसीकरण केवळ मीरा- भाईंदरमधील रहिवाशांसाठी करावे, असे निर्देश नसल्याने आम्ही तरी काय करणार? असे कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखवले. लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी होताना त्याच्या आधार ओळखपत्रावरून तो कुठला रहिवासी आहे कळते. परंतु केंद्रावरील नोंदवहीमध्ये मात्र केवळ लस घेणाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक घेतला जातो. तो रहिवासी कुठला आहे याची नोंद घेतली जात नाही. रोज वसई तालुक्यातून १० ते २० टक्के नागरिक लस घेण्यासाठी येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत आपण संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती घ्यायला सांगू. लसीकरण आधी शहरातील नागरिकांचे होणे अपेक्षित आहे. सरकार महापालिकेनुसार लसींचा कोटा देत असल्याने याबाबत सरकारची नियमावली पडताळून योग्य ती कार्यवाही करू. - दिलीप ढोले, पालिका आयुक्त