रवींद्र साळवेमोखाडा : मोखाड्याची पाणीटंचाई म्हणजे ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी झाली आहे. तालुक्यातील काही गावांना नळ पाणीपुरवठा योजना राबवल्या गेल्या असल्या, तरी त्यांचे स्रोत हे विहिरीच असल्याने या योजनाही निकामी ठरल्या आहेत. यामुळे तालुक्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबईतील आयआयटीने सुचवलेल्या अप्पर वैतरणा धरणातील १ टक्के पाणीसाठ्यावरील योजनेचा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत २० लाख रुपये खर्च करून सर्व्हेही करण्यात आला होता. या योजनेस मुंबई महापालिकेने हिरवा कंदील दर्शविला होता. तरीही प्रस्तावित अप्पर वैतरणा सामूहिक पाणीपुरवठा योजना बारगळल्याचे दिसून येत आहे.
२०० कोटींच्या बजेटमधून संपूर्ण मोखाडा तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो, परंतु याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. उलट गोदावरी नदीच्या पात्रात पाणी सोडण्याच्या अट्टाहासासाठी मागील दोन वर्षांपूर्वी तालुक्यातील चिंचुतारा, भेंडीचापाडा, बेडूकपाडा, उधळे, वडाचापाडा या ठिकाणी शासनाने धरण बांधण्याची योजना आखली होती, परंतु या प्रकल्पात ३ हजार ८२ एकर जमीन बुडीत क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. ७४ एकर जमीन पाटासाठी संपादित होणार आहे. १३३ एकर जमीन इतर कामासाठी संपादित होणार आहे.
मुख्यमंत्री दखल घेणार का?मुंबई पालिकेने या योजनेला त्या वेळेस हिरवा कंदील दिला होता. सध्या राज्यात, मुंबई महानगरपालिकेत आणि मोखाडा पंचायत समितीवरदेखील शिवसेनेची सत्ता आहे. मध्य वैतरणा धरणाचे पाणी १०० किमी अंतरावर मुंबईला पुरवले जाते, परंतु दरवर्षी येथील आदिवासींना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याची दखल घेऊन संपूर्ण तालुक्याचा पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायला हवा.