वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा; आयोगाचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर

महापालिका प्रशासनाने अंतिम ऐवजी प्रारूप अधिसूचनेची चुकीची माहिती दिल्याने याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांची याचिका रद्द म्हणून न्यायालयाकडून अधोरेखित

आशिष राणे

वसई - मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या स्पष्ट प्रतिज्ञापत्रामुळे उशिरा का होईना मात्र वसई विरार महानगरपालिका निवडणूकीचा मार्ग आता पुन्हा एकदा मोकळा झाला असून न्यायालयाने आधीच म्हंटल्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग जोपर्यंत न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र देत नाही तोपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती राहील असे आदेशच बजावले होते. परंतु दि,29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानं उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवत याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांची याचिका ही प्रारूप अधिसूचनेवर आधारित असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने अंतिम अधिसूचना घोषित केली आहे त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्याचे अधोरेखित केले.

किंबहूना वसई विरार महापालिका प्रशासनाने चुकीची माहिती दिल्यानेच ही याचिका रद्द म्हणून न्यायालयानकडून आता अधोरेखित केल्याची माहिती याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांनी लोकमत ला दिली. बहुचर्चित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांनी वसई विरार महापालिका निवडणुकीच्या एकूणच प्रभाग रचना बाबतीत सूचना व हरकती संबंधित दि.12 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल केली होती मात्र मागील दि.15 ,22 व दि. 27 ऑक्टोबर च्या सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयात  जोपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत नाही तोपर्यंत निवडणुक प्रक्रिया राबविण्यास स्थगीती दिली होती.

त्यानुसार दि.29 ऑक्टोबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात अखेर उशिरा का होईना आपले म्हणणं प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात दाखल केल्यावर याचिकेवर बऱ्यापैकी सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी केली असून निवडणुकीच्या मतदार यादी बनविणे व निवडणुका जाहीर करणे या टप्प्यास सुरुवात करीत असल्याने समीर वर्तक यांची याचिका रद्द करण्याची मागणी केली असता त्यावर उच्च न्यायालयाने समीर वर्तक यांनी दाखल केलेली याचिका प्रारूप अधिसूचनावर आधारित म्हणून दाखल असल्याने आता निवडणूक आयोगाकडून अंतिम अधिसूचनाच जाहीर झाल्याने ही याचिकाच रद्द करण्याचे अधोरेखित केल्याच स्पष्ट केलं त्यामुळे नक्कीच  वसई विरार महापालिका निवडणुकीचा मार्ग आता पुन्हा मोकळा झाला.

दरम्यान या सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना, वसई विरार महापालिकेने व निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना दि.23 सप्टेंबर रोजी अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे असे सांगून त्याची प्रत सादर केली. परंतु समीर वर्तक यांना दि. 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीत प्रारूप अधिसूचना देण्यात आली. त्यावेळी जाणीवपूर्वक अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी केल्याचे कळविले नाही किंवा सदर माहिती न्यायालयीन कामासाठी पाहिजे असे लिहून देखील तशी प्रत जाणीवपूर्वक देण्यात आली नाही. परिणामी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रारूप अधिसूचना संदर्भात याचिका तर दाखल केली गेली मात्र ही याचिका दाखल करेपर्यंत अंतिम अधिसूचना संदर्भात आपणांस काहीही माहिती नसल्याने सदर याचिका रद्द न करता आम्हास प्रारूप अधिसूचना विरोधात दाखल केसमधून बाहेर पडू देण्याची विनंती न्यायालयास करण्यात आली. अखेर उच्च न्यायालयाने सदर विनंती मान्य करीत  समीर वर्तक यांना आता अंतिम अधिसूचना विरोधात पुन्हा नव्याने याचिका दाखल करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे

या अंतिमच्या बदली प्रारूप अधिसूचनेच्या माहीती घोळा मुळे आम्ही आता नव्याने अंतिम अधिसूचना विरोधात यापूर्वी हरकती घेतलेल्या दोन ते तीन व्यक्तिसहित नव्याने  याचिका दाखल करणार आहोत,तसेच माहिती अधिकरांतर्गत जाणीवपूर्वक  माहिती दडवून दिशाभूल केल्याने वसई विरार महापालिकेला देखील उच्च न्यायालयात खेचणार आहोत

पुन्हा खेळ रंगणार !

एका बाजूला महापालिका निवडणुकी बाबत  निवडणूक आयोग अंतिम अधिसूचना विरोधात नव्याने याचिका दाखल करणे सोबत माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती न देता माहिती लपविणे यामुळे वसई महापालिका विरोधात पुन्हा समीर वर्तक असा खेळ पुढे जोरात रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत