- हुसेन मेमनजव्हार : संस्थानकाळातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या जव्हार नगरपरिषदेला १ सप्टेंबर २०१८ रोजी १०० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे, ६ सप्टेंबर रोजी शतकपूर्ती निमित्त पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन जव्हार येथे करण्यात आले होते, या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री फडणवीस यांनी जव्हारच्या जटील समस्या जाणून यातील हद्दवाढ, ब सत्ता प्रकार जमीन प्रकरण आदि बाबत प्रस्ताव पाठवा, मी मंजूर करतो असे आश्वासन दिले होते. हे प्रस्ताव तातडीने पाठविले तरी ते आजही धूळ खात पडलेले असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन फोल ठरले असून ते युतीला भोवण्याची शक्यता आहे.शहरातील गावठाणाची ४० ते ४५ टक्के जागा ही ब सत्ता प्रकाराची आहे. ब सत्ता प्रकाराची जागा म्हणजे शासनाने भाडे तत्वावर दिलेली जागा, यातही बी-१, बी-२ व बी-३ असे ३ प्रकार आहेत. मात्र या जागा सन १९३३ पासून गावकयांच्या नावावर असून तशी नोंद मिळकत पत्रिकांवर आहे, या जागांची सन २०११ पूर्वी विक्री व्यवहार तसेच बांधकाम परवानगी, भाडेकरार व इतर सर्व व्यवहार होत होते, भूमी अभिलेख कार्यालयात व नगर परिषद कार्यालयात याची रितसर नोंदणी पण होत होती, मात्र सन २०११ साली अचानक उपविभागीय अधिकारी, जव्हार यांच्याकडून ब सत्ता प्रकाराच्या जमिनी या शासकिय जमिनी असून त्यांच्या विक्रीस व बांधकाम परवानगी देण्यास नोटीसा बजावून बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे शहरातील ४० टक्के जमिनींचे विक्री व्यवहार तथा बांधकाम रेंगळलेले आहेत, तसेच या जमिनी पुन्हा शासकिय रक्कम भरून मूळ मालकांच्या नांवे करण्याकरीता प्रस्तावही सादर करण्यात आले मात्र ते प्रस्ताव सन २०११ पासून ते आजतागायत अनिर्णीत आहेत. त्यामुळे ब सत्ता प्रकारणी लवकरात लवकर शासनाकडून निर्णयाची अपेक्षा गावकऱ्यांनी व्यक्त केली होती आणि यावेळी खासदार राजेन्द्र गावित यानी ही समस्या मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिली होती, त्यावेळी हद्दवाढीचा तसेच ब सत्ता प्रकारच्या जमिनींचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले व पर्यटन दर्जा मिळण्याकरीता नक्कीच प्रयत्न करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र आज आठ महीने होऊनही हे दोन्ही प्रस्ताव कागदोपत्री अपूर्ण असल्याचे कारण देते धुळखात ठेवले आहे. ही बाब या शहरात युतीला नडू शकते.शहराच्या हद्द वाढीचा प्रस्ताव ५ वर्षे पडूनजव्हारच्या परिसराचे विस्तारीकरण गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढले, त्यामुळे शहरात विकासाला पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे तसेच उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने शहराचे हद्दवाढीचा प्रस्ताव सन २०१५ साली तयार करण्यात आलायात शहराच्या पुर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण या चाराही दिशांतून जवळ जवळ प्रत्येकी ३ कि. मी. पर्यत हद्दवाढ करण्याचा नकाशा तयार करण्यात आला असुन रितसर मंत्रालयीन कार्यालयात दाखल करण्यात आला होता.
जव्हारमध्ये मुख्यमंत्र्यांना आश्वासने भोवणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2019 11:33 PM