दफनभूमीचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात जाणार, सेना उपशहरप्रमुख आक्रमक

जमीन सीआरझेड बाधित असताना कोणतीही परवानगी न घेतला सर्वधर्मीय दफनभूमीचे काम सुरु करून ११ कोटी रुपयांंची उधळपट्टी करणा-या वसई विरार महापालिकेवर कारवाई व्हावी यासाठी शिवसेनेचे नवघर-माणिकपूर उपशहरप्रमुख सुनील मुळ््ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.

वसई : जमीन सीआरझेड बाधित असताना कोणतीही परवानगी न घेतला सर्वधर्मीय दफनभूमीचे काम सुरु करून ११ कोटी रुपयांंची उधळपट्टी करणा-या वसई विरार महापालिकेवर कारवाई व्हावी यासाठी शिवसेनेचे नवघर-माणिकपूर उपशहरप्रमुख सुनील मुळ््ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.वसई विरार महापालिकेने सीरआरझेड बाधित सनसिटी येथील भूखंडावर सर्वधर्मीय दफनभूमीचे काम सुरु केले होते. हरित पट्टा, पाणथळ, ना विकास क्षेत्रात ही जागा मोडत आहे. या कामाला सीआरझेडची परवानगीही घेण्यात आली नव्हती. मुळ््ये यांनी सदर प्रकरण पुणे येथील हरित लवादाकडे नेले होते.मागच्या आठवड्यात राष्ट्रीय हरित लवादाने येथील दफनभूमीच्या भिंतीसह अन्य बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. तसेच याठिकाणचा भरावही काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण कामासाठी खर्च झालेल्या तब्बल अकरा कोटी रुपयांची वसुली कुणाकडून करायची. हे दायित्व कुणाचे आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती मुळ््ये यांनी दिली. सध्या हे प्रकरण शहरात चर्चेचा विषय बनले आहे.हकेखोरपणे दफनभूमीचे काम पुढे रेटलेदफनभूमीचे काम सुरु केल्यानंतर अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही प्रशासनाने हकेखोरपणे दफनभूमीचे काम पुढे रेटले होते. या कामासाठी तब्बल अकरा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. म्हणूनच सदर प्रकरणी दोषी असलेल्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे मुळ््ये यांनी सांगितले.