हितेन नाईकपालघर : समुद्रातील नामशेष होण्याच्या मार्गातील मासे आणि कासवांच्या विविध दुर्मीळ प्रजातींना वाचविण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली असून कोकणातील कांदळवन कक्षाच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या काही वर्षांत विविध प्रजातींना जीवदान मिळवून देण्यात वन खाते व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांना यश आले आहे. पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून ओलीव रिडले कासव, ग्रीन सी कासव, व्हेल शार्क, हॉक्सबिल कासव, अनेक जातींची कासवे, डॉल्फिन, गिटार फिश आदी प्रजातींना जीवनदान मिळाले आहे. दरम्यान, मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडूनही या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
वन विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून पालघर-ठाणे जिल्ह्यातील ३८ पैकी ३३ मच्छीमारांच्या खात्यात सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात या स्तुत्य उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद लाभणार आहे.समुद्रात अनेक प्रजातींपैकी कासव, शार्क आदी प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून या प्रजातींना संरक्षण मिळावे म्हणून कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने २१ डिसेंबर २०१८ रोजी एक आदेश काढला आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत समुद्रातील दुर्मीळ होत चाललेल्या प्रजाती संरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. अरबी समुद्रामध्ये मासेमारी करते वेळी मच्छिमारांच्या जाळ्यामध्ये ओलीव रिडले कासव, ग्रीन सी कासव, लाँगर हेड, हॉक्सबिल, लेदरबँक समुद्री कासव, व्हेल शार्क आणि जॉयंट गिटारफिश, इंडियन ओशियन हम्पबॅक डॉल्फिन अशा अनेक प्रजाती अडकल्यामुळे त्यांना सोडविताना मच्छिमारांच्या जाळ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. कधी कधी नुकसान होऊ नये म्हणून काही मच्छीमार या प्रजाती समुद्रात सोडण्याचे प्रयत्न करीत नाहीत. परिणामी त्या प्रजातींच्या जीवितास धोका निर्माण होतो. यासाठी मच्छीमारांना आपल्या जाळ्याच्या नुकसानभरपाईपोटी काही रक्कम देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने नुकसानभरपाईपोटी २५ हजार रुपये अनुदान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन विभाग, मॅनग्रुव्ह सेलमार्फत मच्छीमारांना मिळावे, असे आदेश देण्यात आले होते.
शाश्वत मासेमारी आणि दुर्मीळ सागरी प्रजातीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने वन विभागाने मच्छीमारांच्या या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेला किनारपट्टीवरून मोठा प्रतिसाद मिळत असून पालघर, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून हजारो मच्छीमार या उपक्रमात सहभागी झाले होते. त्यामुळे दुर्मीळ आणि संरक्षित सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडल्याची अनेक प्रकरणे वन खात्याकडे नोंदवली जात आहेत. मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत वन विभागाकडे प्रकरणे पाठवली जातात. त्यांची पडताळणी आणि पुरावे तपासल्यानंतर कांदळवन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यात येते. काही प्रकरणांत पुरावे कमी पडल्यास प्राप्त परिस्थितीनुसार २५ हजारापेक्षा कमी अथवा निम्मी रक्कम दिली जाते. या योजनेमुळे अनेक दुर्मिळ सागरी प्रजातींना जीवदान देण्यात आतापर्यंत यश आले आहे. पालघर व ठाणे जिल्ह्यात ३८ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली असून त्यातील ३३ प्रकरणांत सुमारे ४ लाख ५० हजाराच्या आसपास रक्कम मच्छीमारांना देण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अजिंक्य पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.वन विभागाच्या कांदळवन संरक्षण समिती मुंबई यांच्याकडून अर्थसाहाय्याने सदरची योजना राबविण्यात येते. या योजनेद्वारे मच्छीमारांना फायदा होऊन दुर्मीळ प्रजातींचे संरक्षणही होत आहे. या योजनेतून मिळणारे अर्थसाहाय्य संबंधित मच्छीमार लाभार्थी यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे जमा होतात. या योजनेचा सर्व मच्छीमारांनी फायदा घेऊन दुर्मीळ प्रजातींचे संरक्षण करावे. - अजिंक्य पाटील, मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त, ठाणे-पालघर