स्थानिक संस्था कर बंद झाल्याने विकासकामांवर परिणाम

राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था कर बंद करण्याच्या निर्णयाचा वसई-विरार महानगरपालिकेच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा कर बंद करण्याच्या बदल्यात शासनाकडून मिळणारे

वसई : राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था कर बंद करण्याच्या निर्णयाचा वसई-विरार महानगरपालिकेच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा कर बंद करण्याच्या बदल्यात शासनाकडून मिळणारे अनुदान पुरेसे व वेळेवर मिळेल का, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत आहे. गेल्या ५ वर्षांत महानगरपालिकेला स्थानिक संस्था कररूपाने सुमारे ८०० कोटींचा महसूल मिळाला. या महसूलातून वसई-विरार उपप्रदेशातील महत्त्वाची विकासकामे मार्गी लागू शकली.वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र मोठे असून या परिसरात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. यापूर्वी असलेल्या ४ नगरपरिषदांना विकासकामे करताना आर्थिक मर्यादा आल्याने २००९ साली राज्य शासनाने ४ नगरपरिषदा व काही ग्रामपंचायती यांचा समावेश करून वसई-विरार महानगरपालिका स्थापन केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने २००९ साली स्थानिक संस्था कर वसूल करण्याचे अधिकार महानगरपालिकांना प्रदान केले. सुरुवातीस या कराला प्रचंड विरोध झाला. परंतु, कालांतराने उद्योजक, व्यापाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळू लागला व महानगरपालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक १५० ते १७० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ लागला. गेल्या ५ वर्षांत एकूण उद्दिष्टाच्या ८० टक्के वसुली करण्यात महानगरपालिका यशस्वी ठरली. दरम्यानच्या काळात मुंबई व अन्य शहरांमध्ये स्थानिक संस्था कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध सुरू केला व राज्य शासनाने हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या कराच्या बदल्यात शासकीय अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु, महानगरपालिकेने आजवर केलेल्या वसुलीच्या तुलनेत शासकीय अनुदान मिळणार का? तसेच हे अनुदान देताना उपप्रदेशाचा विकासदर लक्षात घेऊन दरवर्षी त्यामध्ये वाढ होणार का, असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न महानगरपालिकेसमोर उभे ठाकले आहेत. अनुदान वेळेवर मिळावे!यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी सभापती अजीव पाटील म्हणाले, महानगरपालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्यावाढ व विकासदर असे दोन निकष शासनाने अनुदान देताना लावणे गरजेचे आहे. तसेच हे अनुदान वेळेवर देणे व वेळोवेळी त्यामध्ये वाढ व्हायला हवी. तरच, महानगरपालिकेला परिसरामध्ये विकासकामे करणे शक्य होईल.