पालघर : जिल्ह्यात निवडश्रेणीसाठी निरनिराळ्या अटी व शर्ती घालून निवडश्रेणी लाभा पासून वंचित ठेवले जात असताना दुसरी कडे राज्यातील अन्य जिल्ह्यात मात्र त्याचा लाभ दिला जात आहे. भर उन्हात वार्धक्याच्या काळात अनेक कार्यालयाच्या हेल पाट्या माराव्या लागत असल्याने जिल्ह्यातील एक हजार पन्नास सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतल्याचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ पारित केले असून हा अधिनियम महाराष्ट्रात सर्वत्र लागू करण्यात आल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात हे सरकार मात्र जिल्ह्यातील एक हजार सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकावर अन्याय करीत असल्याचे दिसून आले आहे. १ जानेवारी १९८६ रोजी किमान १८ वर्षे सेवा झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना २४ वर्षाच्या अहर्तताकारी सेवेनंतर निवड श्रेणी लागू करण्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविले आहे . या शासन निर्णयास दहा वर्षे पूर्ण होत याबाबत राज्य विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून चर्चा ही घडून आलेली आहे.
जिल्हा विभाजनापूर्वी ठाणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन व पेन्शनर्स यांच्यावतीने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे यांना लेखी व तोंडी निवेदन देण्यात आली असतानाही या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. मे २०१४ च्या आदेशानुसार ५६९ प्राथमिक शिक्षकांना शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा अभ्यास न करता केवळ राजकीय दबावापोटी चुकीचे व अन्यायकारक आदेश निर्गिमत करण्यात आल्याचे शिक्षण संस्थांचे म्हणणे आहे. या आदेशास डहाणू तालुका सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने आक्षेप घेऊन चुकीचे आदेश रद्द करणे बाबत हरकत घेतली आहे. तेव्हापासून आजतागायत पालघर जिल्हा सेवानिवृत्त कर्मचारी संस्थेच्यावतीने पालघर जिल्हा परिषदेशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील कर्मचाºयांना हा लाभ मिळत असून पालघर जिल्ह्यातील १ हजार १५ कर्मचारी यापासून वंचित राहत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनासही आणून देण्यात आले आहे.त्यापैकी सर्व शिक्षकांनी वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडली असून न्यायाच्या प्रतीक्षेत कार्यालयात हेलपाटे मारणारे अनेक शिक्षकांना मृत्यूने कवटाळले आहे. तर लढा देणाºया अनेकांना शारीरिक व्याधीने ग्रासले असून औषधोपचार व आर्थिक कुचंबनेमुळे आपल्याला मरण यातना भोगाव्या लागत असल्याचे व्यथा कार्याध्यक्ष द का संखे यांनी लोकमत पुढे व्यक्त केली.
शासन ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून विविध योजनांद्वारे त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी किटबद्ध असल्याचे सांगत असताना इथे मात्र आमच्या वर अन्याय केला जात असल्याचे उपाध्यक्ष देऊ शेलार ह्यांनी सांगितले. वयाच्या ७५ व्या वर्षाच्या ह्या वयात आम्हाला उन्हा-तान्हात फिरायला लावून आमच्यावर अन्याय केला जात असल्याने आम्ही आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे सेवानिवृत्त कर्मचारी संस्थेच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले.