- सुरेश लोखंडे, ठाणेदेशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या व मुंबई महानगराचे प्रवेशव्दार असलेल्या ठाणे- पालघरमधील १६ही टोलनाके पुढील १२ वर्षे बंद होण्याची शक्यता नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच जाहीर केल्याने शिवसेनेची कोंडी झाली आहे. हे टोलनाके म्हणजे जिझिया कर असल्याची टीका करून जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज रोखून धरणाऱ्या आमदारांना यापुढील काळात कामही रोखता येत नाही आणि टोलला विरोधही करता येत नाही, अशा अवस्थेला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यात सर्वात जास्त टोलनाके ठाणे जिल्ह्यात आहेत. ते बंद करण्यासाठी केलेले आंदोलन हा अविचार होता की काय, अशी भावना शिवसैनिकांत आहे. राज्यातील १२ टोलनाके ज्यावेळी बंद झालेत. त्यावेळी चार टोल नाक्यांवरील केवळ चारचाकी, दुचाकीसह बसचा टोल बंद झाला. पण त्या नाक्यांचा वापरच कमी प्रमाणात होत होता. या प्रश्नाचा पूर्ण अभ्यास न करता लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी स्वत:साठी टोलमाफीचा पास मिळवण्याचा आग्रह मात्र सतत धरला. राजकारण्यानी पासव्दारे टोल माफ करून घ्यायचा आणि जनतेला मात्र तो भरण्यास भाग पाडायचे, त्यासाठी दांडगाई करायची, अशी दुटप्पी भूमिका या काळात पाहायला मिळाली. ठाणे-पालघर जिल्ह्यातून मुंबई-अहमदाबाद, आग्रा, बेंगळुरू व गोवा आदी चार राष्ट्रीय महामार्ग गेले आहेत. शिवाय चारही बाजूंनी हे जिल्हे राजमार्गांनी वेढलेले आहेत. अगदी कमी किलोमीटरच्या अंतरावर वेगवेगळ््या यंत्रणांचे १६ टोल नाके जागोजाग उभे आहेत. तेथे आयआरबी, गॅमन इंडिया, सुप्री्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर, डी. के. प्लस, केटी, संगम इंडिया, जयभारत, अॅटलांटा आदी खासगी कंपन्याकडून टोल वसूली सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राज्यमार्गावरील सुमार ३५ किलोमीटरच्या अंतरावर एक टोल नाका सुरू करण्याचे धोरण आहे. मात्र सरकारच्या या आदेशाची पायमल्ली करून कमी अंतरावर टोलनाके असल्याच्या तक्रारी आहेत. सोयीनुसार हे अंतर जुळवून आणले जाते. त्यामुळे टोलवसुली बिनबोभाट सुरू आहे आणि आता पुढील १२ वर्षे तो सुरू राहील, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सोळाही नाक्यांवर सुरू राहणार १२ वर्षे टोल वसुली
By admin | Published: December 13, 2015 12:08 AM