वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभागरचनेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकाकर्त्यांकडून नोटिसच मिळाली नाही
राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकाकर्त्यांकडून नोटिसच मिळाली नाही -------
राज्य निवडणूक आयोग
अदयाप प्रतिज्ञापत्र दाखल च नाही तर आम्ही सर्व प्रतिवादीना नोटीसा दिल्या व त्याची पोच ही आहे
---याचिकाकर्ते समीर वर्तक
पुन्हा तिसऱ्यांदा पुढील सुनावणी दि.27 ऑक्टोबर ला
-आशिष राणे
वसई: वसईतील काँग्रेसचे सरचिटणीस समीर वर्तक यांनी वसई विरार महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालिका हद्दीतील प्रभाग रचनेतील दोष व हरकत नोंदवून ही निवडणूक आयोगाने दखल न घेता त्या सपशेल फेटाळून लावल्याने वर्तक यांनी महापालिकेच्या विरोधात दि.12 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने आपल्या दि,15 ऑक्टोबरच्या पहिल्या सुनावणी वेळीच शनिवा पर्यंत वसई विरार महापालिकेस "प्रतिज्ञापत्र" सादर करण्यास सांगितले होते.मात्र दि.20 ऑक्टोबर व 22 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीस राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून वकील तर सुनावणी हजर राहिले.
मात्र आम्हाला कुठल्याही प्रकारची नोटीस वा कागदपत्रे प्राप्त झाली नाही असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर याचिकांकर्ते वर्तक यांच्या वकिलांनी आम्ही राज्य निवडणूक आयोगा सहीत महाराष्ट्र शासन,कोकण विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी पालघर तसेच वसई विरार महापालिका व त्याचे आयुक्त या सर्वांना ई-मेल द्वारे नोटीस वा कागदपत्रे पाठवली आहेत व ती सर्व त्यांना पोचली असल्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं,
दरम्यान या वर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी पोच केल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत पुन्हा यावर दि.27ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होईल असे जाहीर करत प्रतिवादीच्या गैरहजेरीमुळे पुन्हा तिसऱ्या वेळी हा महत्त्वपूर्ण निकाल राखून ठेवला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांनी लोकमत ला दिली.
तीन तारखा देऊनही अद्यप प्रतिज्ञापत्र दाखल नाही ?
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयात दोन वेळा व गुरुवारी झालेल्या सुनावणी वेळी देखील राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र अद्यप दाखल च न केल्याने महापालिका व त्याची प्रभाग रचना याचा कार्यक्रम हा कायम होऊ शकत नाही तरी यावर अधिक बोलताना याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांनी सांगितले की, तारीख पडली हरकत नाही मात्र जोपर्यंत उच्च न्यायालय आपला निकाल देत नाही तोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग आपली वसई विरार महापालिका व त्याची प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नाही त्यामुळे न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे की न्यायदान प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल.