डहाणू : डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या ३५ आश्रमशाळा तसेच १७ वसतिगृहांना भाजीपाला तसेच भोजनपुरवठा करणाऱ्या आदिवासी महिला बचत गटांकडून शासन वार्षिक ठेके १५ आॅगस्टपासून काढून घेणार आहे. याचा फटका डहाणू, पालघर, तलासरी, वसई तालुक्यांना बसणार असल्याने पालघर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे शेकडो महिला बचत गट तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो महिलांवर बेकारी व उपासमारीची वेळ येणार आहे. शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास मुलाबाळांसह आंदोलन छेडण्याचा इशारा आदिवासी महिला बचत गटांनी शासन व प्रशासनाला दिला आहे.जिल्ह्यातील दऱ्याखोऱ्यांत, डोंगरकुशीत दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास घडवून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने वरील ठिकाणच्या शहरी, ग्रामीण आश्रमशाळा तसेच निवासी वसतिगृहे स्थापन करून शिक्षणाची सोय केली. शिवाय, शिक्षणाबरोबरच सुमारे २० हजार विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना सकाळी दूध, अंडी, उपमा, शिरा, सफरचंद तर दुपारी भाजी-चपाती, भात-भाजी, वरण, कोशिंबीर देऊ करून पोटभर जेवणाची व्यवस्था केली. त्यामुळे रोजगारासाठी इतर जिल्ह्यांत स्थलांतरित होणाऱ्या हजारो आदिवासी कुटुंबांसाठी ही योजना एका अर्थाने आर्थिक नाडीच ठरली होती. दरम्यान डहाणू, पालघर, तलासरी, जव्हार यासारख्या आदिवासीबहुल तालुक्यांतील वसतिगृहे तसेच आश्रमशाळांना भोजन, भाजीपाला, अंडी, केळी, दूध इ. वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे काम स्थानिक आदिवासी महिला बचत गटांकडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील महिला बचत गट वर्षानुवर्षे हे काम करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत. तर, शासनाने २०१५-२०१६ च्या शैक्षणिक वर्षासाठीदेखील निविदा जाहीर करून आश्रमशाळा व वसतिगृहांना निरनिराळ्या वस्तू तसेच भोजनठेका पुरवठा करणाऱ्या शेकडो महिला बचत गटांना आदेश देऊन काम सुरू केले. परंतु शाळा, महाविद्यालये सुरू होऊन एक महिना उलटत नाही. एवढ्यातच शासनाच्या आदिवासी विभागाकडून १५ आॅगस्टपासून वसतिगृहे तसेच आश्रमशाळांतील महिला बचत गटांकडून भोजन तसेच विविध वस्तुपुरवठा करण्याचे काम काढून घेण्यात येणार असल्याने हजारो महिलांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. (वार्ताहर)
बचत गटांवर उपासमारीची वेळ
By admin | Published: July 10, 2015 10:33 PM