मीरारोड - रेती, दगड, माती, खडी आदी गौण खनिजची बेकायदा वाहतूक होत असतानाच मुदत संपलेल्या तसेच अपूर्ण भरलेल्या पावत्यांवर गौण खनिजची सर्रास वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे गौणखनिज विभागाचा सदोष करभार चव्हाट्यावर आला असून यातून शासनाला करोडोंचा चुना लावला गेल्याची शक्यता आहेच शिवाय बेकायदा भराव ह्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात केले जात आहेत.
शहरी पट्ट्यात झपाट्याने वाढत्या इमारत बांधकाम प्रकल्प, सरकारी व पालिकेच्या निधीतून चालणारी बांधकामे तसेच व्यक्तिगत बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात रेती, दगड, माती, खडी आदी गौण खनिजचा पुरवठा व वाहतूक होत आहे . त्यातही शासनाची रॉयल्टी बुडवून गौण खनिजांची वाहतूक सर्रास केली जाते. गौण खनिज बुडवत शासनाला करोडोंचा आर्थिक फटका हे गौण खनिज पुरवठा व वाहतूकदार देत असले तरी अर्थपूर्ण हितसंबंधां मुळे मोठ्या प्रमाणात परंतु बेकायदा गौण खनिज वाहतूक केली जाते.
गौण खनिज उत्तखनन व वाहतुकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या खनिकर्म विभागा कडून परवान्याचे पावती पुस्तकच दिले जाते. त्यात कोऱ्या पावत्यांवर गौणखनिज वाहतूकदार व पुरवठादार हे त्यांच्या सोयी नुसार तारीख ,वेळ, वाहन क्रमांक अशी नाममात्र माहिती भरतात. परंतु पावती मध्ये नमूद असलेली गौण खनिज उत्तखननचे स्थळ, गाव, सर्वे क्रमांक व क्षेत्र; परवाना धारकाचे नाव, भ्रमणध्वनी व पत्ता; परवाना मंजुरीचा आदेश व दिनांक; गौण खनिज खरेदीदारचे नाव व ते टाकण्याचे ठिकाण आदी अतिशय महत्वाची माहितीच परवाना मध्ये भरली जात नाही.
मुळात पावती अपूर्ण भरलेली असेल तर ती वैद्य ठरणार नाही असे स्पष्ट असताना देखील अश्या अपूर्ण पावत्यांवर गौण खनिज वाहतूक - पुरवठा सर्रास केला जातो. परवाना पावती मध्ये अत्यावश्यक माहिती पूर्णपणे जाणीवपूर्वक न भरता बेकायदा गौण खनिज वाहतूक केली जाते. रेती, खडी आदी बेकायदा वाहतूक करून शासनाचा करोडोंचा महसूल बुडवला जातो. गंभीर बाब म्हणजे मीरा भाईंदर सह ठाणे, पालघर जिल्ह्यात अश्या अपूर्ण पावतीच्या आधारे प्रचंड प्रमाणात बेकायदेशीर माती - दगडचा भराव कांदळवन, सीआरझेड, इको सेन्सेटिव्ह झोन, शेत जमीन व हरित पट्ट्यात सातत्याने केले जात आहेत.
गौण खनिज उत्खनन ठिकाणा पासून त्याची गाडीतून वाहतूक ज्या ठिकाणा पर्यंत करायची आहे त्या दरम्यान सर्वत्रच परवाना तपासणी होते असे अजिबात नाही. वाहतुकीसाठी दिलेली पावती तपासून ताब्यात घेण्याची वा ती संकलित करण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. वाहतूक करताना वाहनांचे जीपीएस बंद ठेवले जातात जेणे करून ऑनलाईन सुद्धा त्याचे लोकेशन कळत नाही. मुळात परवाना दिलेल्या वाहनांचे ऑनलाईन लोकेशन पाहण्या एवढी सिस्टीमच नाही. त्यामुळेच पुरवठादार व वाहतूकदार हे स्वतःच्या सोयी नुसार तारखा, वेळ टाकतात. एकाच पावतीवर अनेकवेळा गौण खनिज वाहतूक केली जाते. तशीच अपूर्ण पावती भरली असताना त्यावर सुद्धा वाहतूक सर्रास केली जाते.