लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विरार-डहाणूरेल्वे मार्गावरील मर्यादित लोकल धावत असल्याने नागरिकांचे होणारे हाल विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने या मार्गावर आणखी दोन ट्रॅक टाकण्याचा पश्चिम रेल्वेचा मार्ग मंगळवारी मोकळा केला. वैरतणा नदीमधील खारफुटी कापण्याची न्यायालयाने रेल्वेला परवानगी दिली.
विरार-डहाणू रेल्वे मार्गात आणखी दोन ट्रॅक टाकण्यासाठी वैतरणा नदीवर आणखी एक ब्रिज बांधणे आवश्यक आहे. मात्र, ब्रिज उभारण्यासाठी नदीतील खारफुटी तोडणे आवश्यक आहे. त्याकरिता राज्य सरकारच्या वन खात्याने रेल्वेला सशर्त परवानगी दिली.
अंतिम परवानगी घेणे बंधनकारक
- उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार, अंतिम परवानगीसाठी रेल्वेला खारफुटी तोडण्यासाठी परवानगी घेण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. कोणत्याही बांधकामासाठी किंवा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी खारफुटी तोडयाची असल्यास उच्च न्यायालयाकडून अंतिम परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
- रेल्वेच्या या अर्जाला बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंट ॲक्शन ग्रुपने विरोध केला. या प्रकल्पाला आपला विरोध नाही; परंतु रेल्वेने २४ हजार खारफुटींच्या बदल्यात २ लाख ४० हजार खारफुटींचे रोपण करावे. त्याशिवाय रेल्वेला खारफुटींची कत्तल करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी विनंती बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंट ॲक्शन ग्रुपने न्या. के.आर. श्रीराम व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला केली.
रेल्वे लावणार ५४ हजार झाडे
रेल्वेतर्फे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खारफुटीचे रोपण करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जास्त खारफुटींचे रोपण करू शकत नाही. त्याबदल्यात रेल्वे वन खात्याच्या मालकीच्या जमिनीवर ५४ हजार झाडे लावणार आहे. संबंधित सर्व प्राधिकरणांनी आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या आहेत. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत मंजुरी देणाऱ्या सर्व प्राधिकरणांना रेल्वे आश्वासन दिल्याप्रमाणे खारफुटी व झाडांचे रोपण करत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवतील, असे स्पष्ट केले.