वसई : परिणामी यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकांसंदर्भात महापालिकेचे दोन हजारांहून अधिक दावे आज विविध न्यायालयांत प्रलंबित असून अवघ्या एका वकिलावर त्याची संपूर्ण जबाबदारी आली आहे. समाधानकारक काम न झाल्याने पॅनल बरखास्त !
४ नगरपालिका व ५४ गावे मिळून दि.३ जुलै २००९ रोजी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची स्थापना झाली.तर त्यावेळी वसई, नवघर ,विरार व नालासोपारा अशा 4 नगरपरिषदांचे विविध न्यायालयात दावे चालू होते. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय कालावधीमध्ये ठराव करून दि.१२ आॅगस्ट २००९ रोजी महापालिकेने तत्कालीन नगरपरिषदेने तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय न्यायालयांमध्ये तसेच औद्योगिक कामगार न्यायालय,उच्च न्यायालयात कामकाज पाहण्यासाठी ज्या विकलांची नेमणूक करण्यात आली होती, त्यांचीच नियुक्ती पुन्हा महापालिका प्रशासनाने पालिकेचे वाढते कामकाज म्हणून जंबो पॅनलवर केली. मात्र या पॅनल वरील विकलांचे काम समाधानकारक नसल्याने पालिकेने या पॅनलला च बरखास्त केले. आण ित्यातील एकमेव विकलालाच कायम करण्यात आले होते.
केवळ मुलाखतीचे ढोंग ! दोन वर्षे टाईमपासनवीन पॅनलच्या नियुक्तीसाठी महापालिकेने जानेवारी २०१८ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली.त्यातच फेब्रुवारी २०१८पर्यंत वकील उमेदवारांचे अर्ज मागवून नवीन पॅनल सुरू करण्यात येणार होते. किंबहूना जून २०१९ मध्ये म्हणजे च झोपून जागे झालेल्या अधिकारी वर्गानी तब्बल सव्वा वर्षानंतर इच्छुक विकलांच्या मुलाखती तर घेतल्या मात्र आजपर्यंत त्याला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही.
पालिकेच्या न्याय व विधी विभागावर विपरीत परिणाम !निर्णय क्षमता व अंमलबजावणीचा विसर यामुळे तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ महापालिकेच्या अनिधकृत बांधकामां संदर्भात जवळपास दोन हजारांहून अधिक दावे आजही वसई, किंवा अन्य न्यायालया मध्ये प्रलंबित आहेत. तर शोकांतिका म्हणजे यावर केवळ एकमेव वकील या सर्व दाव्यांवर न्यायालयात युक्तिवाद करतात. त्यामुळे त्या विकलावर नक्कीच ताण पडतो व दावे निकाली निघत नाहीत. व न्याय ही मिळत नाहीमहापालिका प्रशासन ठिम्म ; न्याय मिळवण्यासाठी पालिका कमी पडतेय ?एकंदरीत आज वसईतील काही गंभीर प्रकरणे पाहता पाच वर्षांहून अधिक वेळ होऊन देखीलही आज अनेक दाव्यांमध्ये अनिधकृत बांधकामांवरील न्यायालयीन स्थिगती उठवण्यात महापालिकेला स्पष्टपणे अपयश आले असल्याचे मत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.