हितेन नाईक
पालघर : ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांना सर्वसामान्य ग्रामस्थांना बसता यावे यासाठी चिंचणीमधील नीलेश बाबरेसह अन्य ग्रामस्थांनी मंत्रालयीन पातळीपर्यंत नेलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना आता यापुढे मासिक सभेत उपस्थित राहण्यास कोणी कुठलीही आडकाठी करू नये, याबाबत उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे हा आदेश राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना लागू होणार आहे.
ग्रामस्थांच्या सहभागातून ग्रामपंचायतीचा कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा म्हणून राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर १९७८ रोजी काढलेल्या शासकीय परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या मासिक सभांमध्ये सर्वसामान्य ग्रामस्थांना उपस्थित राहता यावे, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना सूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्या परिपत्रकानुसार बाबरे आणि ग्रामस्थांनी चिंचणी ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत उपस्थित राहण्याबाबत विरोध होऊ लागल्याने ४ जानेवारी २०१३ पासून याविरोधात लढा उभारला. त्यांना निवृत्त मुख्याध्यापक हरेश्वर आंभिरेंसह काही ग्रामस्थांची साथ मिळाली. मध्यंतरीच्या काळात त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी त्यांची साथ सोडली असली तरी त्यांनी हिंमत न हरता आपला लढा सुरूच ठेवला. पालघर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी १६ एप्रिल २०१९ मध्ये ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना बसण्याचे आदेश दिले, परंतु त्या आदेशाला न जुमानता ग्रामपंचायत सदस्यांनी याविरोधात एकमताने ठराव करीत ग्रामस्थांना बसण्यास मज्जाव केला होता. शेवटी ग्रामस्थांनी विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांची भेट घेतली असता त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांनी १ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रात ग्रामपंचायतीच्या सभेबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. पीआरसी १०७७/ २७०३/ सीआर (२७३२) दि. ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभा) बाबत नियम १९५९ (क. १७६ (२) खंड (७) मधील नियम १ टीप १ मधील ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याबाबत तरतुदी या स्वयंस्पष्ट आहेत, असे महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुहास जाधवर यांनी कळविले. त्यामुळे आता सर्व ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना आता उपस्थित राहता येणार असून, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटण्यास मदत होणार आहे.