नालासोपारा : वसईच्या पूर्वेकडील गोखिवरे गावाजवळील फादरवाडी परिसरात औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित जमिनीवर रहिवासी संकुल उभारुन सदनिकाधारकांची फसवणूक करून वसईत मोठा गृहघोटाळा उघडकीस झाल्याची बातमी ‘लोकमत’च्या ६ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती. महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने रीतसर पत्रव्यवहार करून या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश ‘जी’ प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले होते. पण या आदेशाला हरताळ फासत कारवाईसाठी त्यांना मुहूर्तच सापडत नाही. दरम्यान, या घोटाळ्याचा प्रश्न नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चौकशी करून तत्काळ कारवाई करण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेला सांगितले असल्याची माहितीही समोर येत आहे.
या इमारती बांधून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या शांती होम्स रियल्टी या बांधकाम विकासकावर सहाय्यक आयुक्तांच्या तक्र ारीवरुन वालीव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरीही कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. कारवाई केव्हा करणार यासाठी ‘जी’ प्रभागचे सहा. आयुक्त प्रशांत चौधरी यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.
वसई पूर्वेकडील फादरवाडी परिसरात शांती होम रिअ‍ॅल्टिीने गाव मौजे गोखिवरे, सर्व्हे क्र . २२६, २२७ हिस्सा क्र .२, ३, ४, ५ व सव्हे क्र . २२८ मध्ये एक रहिवासी संकुल उभारले आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने ९ इमारतींच्या प्रकल्पासाठी मनपाकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला होता. त्याला अनुसरुन मनपाच्या नगररचना विभागाने २०१६-२०१७ मध्ये वीवीसीएमसी/टीपी/आरडीपी/वीपी-५५४५/०५६/२०१६/२०१७ अशी बांधकाम परवानगी दिली होती. परंतु हा प्रकल्प ज्या जागेवर उभारण्यात आला ती जागा औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित आहे. त्याच बरोबर वसई- १ येथील महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक विभागातून कागदपत्रे काढली असता त्यात या इमारतीतील युनिट (गाळे) हे सदनिका क्र मांक असे लिहून विकले गेले आहेत. विशेष म्हणजे हा सर्व प्रकार गंभीर असतानाही नगररचना विभागातील अभियंत्यांनी बिल्ंिडगला ओसी दिली. विशेष म्हणजे या इमारतीला पालिकेने फायर सर्टिफिकेट, घरपट्ट्या व नळजोडण्या देखील दिल्या आहेत.
या इमारतीला स्टॉप वर्कची नोटीस दिली असून ओसी सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. कारवाई करण्यासाठी रीतसर पत्र ४ जून २०१९ ला सहाय्यक आयुक्तांना पाठवले आहे. पण अद्याप कारवाई झाली नाही, याची कल्पना मला नसून तुम्ही याबाबत आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांना विचारावे.- संजय जगताप, प्रभारी उपसंचालक, नगररचना विभाग, वसई विरार महानगरपालिका