- अनिरुद्ध पाटीललोकमत न्यूज नेटवर्कडहाणू : डहाणू विधानसभा मतदारसंघात दहा उमेदवार रिंगणात असून मुख्य लढत भाजपचे पास्कल धनारे आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे विनोद निकोले यांच्यात असून ती लढत चुरशीची होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विकासकामांच्या शिदोरीवर धनारे यांनी प्रचाराला भर दिला आहे. तर विविध प्रकल्पांमुळे भूमिपुत्रांना विस्थापित होण्याचा मुद्दा माकपच्या पथ्यावर पडत आहे. त्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून प्रचाराचा धुरळा उडत आहे.
या मतदारसंघ डहाणू आणि ालासरी तालुक्यात विभागला असून मुख्यत्वे सागरी, डोंगरी व शहरी ते तीन भाग आहेत. विविध पक्षाचे दहा उमेदवार रिंगणात असून त्यापैकी रमेश मलावकर आणि विनोद निकोले वगळता उर्वरित तलासरी तालुक्यातील आहेत. धनारे यांच्याप्रमाणेच पक्षातील अन्य चार उमेदवार इच्छुक होते, त्यापैकी मलावाकरांचे बंड शमले आहे. आता शेवटचे दोन दिवस शिल्लक राहिल्याने प्रचारात रंगत आली आहे. शहरी भागातील प्रचारावर भाजपचा चांगला प्रभाव आहे. मात्र सेनेकडून मिळणारा प्रतिसाद कमी आहे.
विशेषत: नरेंद्र मोदींनी राबवलेली विविध विकासकामे आणि योजनेवर प्रचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांची प्रचारसभा वगळता अन्य मोठे नेते आलेले नाहीत. शिवाय त्यांनी वाढवण बंदराबाबत बोलणं टाळल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे. पालघर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वाढवणचा अंतर्भाव असला तरी हे गाव डहाणू तालुक्यातील असल्याने डहाणूकर बंदर उभारणी विरोधात आहेत. डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण हटविण्याच्या हालचालींमुळे येथील पर्यावरणप्रेमी व बागायतदार नाराज आहेत. मागील पाच वर्षातील विकासकामांबाबत धनारे निष्क्रि य राहिल्याची मतदारांची धारणा आहे.
डहाणू मतदारसंघाची जागा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला सोडण्यात आली तेव्हापासूनच विनोद निकोले यांचे नाव चर्चेत होते. त्यामुळे पक्षांतर्गत बंडाळीचा प्रश्न आला नाही. या पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व सीताराम येचुरी प्रचारसभेत आले, त्यावेळी महाआघाडीतील सर्वच पक्षांनी सहभाग घेतला. विविध प्रकल्पांच्या मुद्द्याचा वापर माकप करत आहेत.भाजप आणि माकप या दोन्ही पक्षांकडून प्रचारसभा, तर पाड्यापाड्यावर जाऊन गृहभेट घेण्यावर जोर दिला जात आहे. येथील मतदारांमध्ये मजूरवर्गाची संख्या अधिक असल्याने सायंकाळ ते रात्र हा काळ निवडला जातो. आॅक्टोबर हीटमुळे हैराण प्रचारकांनाही उन्हामुळे दिलासा मिळतो. दरम्यान मासेमारी बोटीवर खलाशी म्हणून महाराष्ट्रातील विविध बंदरांसह गुजरात आणि गोव्यातील बंदरांवर गेलेल्यांचा आकडा हजारोंच्या घरात असल्याने त्याचा मतदानावर परिणाम होऊ शकतो. प्रकल्प, बंदर आणि प्राधिकरण हटवण्यावरून बहिष्काराच्या भूमिकेत असलेल्या नागरिकांना कोणतेही आश्वासन सत्ताधारी अथवा प्रशासनाने दिलेले नाही. तर सध्या भात कापणीची कामे सुरू असल्याने मतदानाच्या दिवशी त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाताना सर्वच पक्षांची कसोटी लागणार आहे.