अनिरुद्ध पाटील
डहाणू/बोर्डी : प्राथमिकप्रमाणेच माध्यमिक शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची घोषणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजय खरपडे यांनी गतवर्षीच्या जिल्हा आदर्श पुरस्कार सोहळ्यात केली होती. त्याचे स्वागतही झाले होते. मात्र यंदा प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही न झाल्याने माध्यमिक शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. व्यासपीठावरील घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे. प्रत्येक तालुक्यातून एक अशा एकूण आठ प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक दिनी पालघर जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा आदर्श पुरस्काराने दरवर्षी गौरविण्यात येते. गतवर्षी या सोहळ्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय खरपडे यांनी प्राथमिकच्या धर्तीवर माध्यमिक शिक्षकांनाही सन्मानित करण्याची घोषणा केली होती.
प्रत्यक्षात मात्र यंदा माध्यमिक शिक्षक या पुरस्कारापासून वंचित राहिल्याने टीकेचे मोहोळ उठले. याबाबत खरपडे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून प्राथमिक शिक्षकांना पुरस्कार देण्यासाठी तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर माध्यमिक शिक्षकांना हा सन्मान मिळावा म्हणून शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. परंतु तशी तरतूद माध्यमिकसाठी नसल्याचे उत्तर त्यांच्याकडून कळविण्यात आले. त्यामुळे इच्छा असूनही या शिक्षक मित्रांना पुरस्कार देता येत नसल्याची खंत आहे.
दरम्यान, राज्य शिक्षक पुरस्काराची रक्कम १ लक्ष १० हजार रुपये असताना प्राथमिक शिक्षक पुरस्काराची रक्कम अवघे ५०० रुपये आहे. ही रक्कम वाढवण्याची मागणी केली जाते. ही रक्कम फारच तुटपुंजी असून दोघांमध्ये मोठी तफावत असल्याची टीकाही होते. या सोहळ्यासाठी मिळालेल्या निधीचा मेळ बसवताना त्यामध्ये वाढ करता येणे शक्य नसल्याचे खरपडे म्हणाले. या पुढेही जिल्हा आदर्श पुरस्कारापासून माध्यमिक शिक्षकांना वंचित रहावे लागणार असून प्राथमिक शिक्षकांना अल्प पुरस्कार निधीत समाधान मानावे लागणार आहे. त्यामुळे यासाठी खा. राजेंद्र गावित आणि सहा विधानसभा मतदार संघाच्या आमदारांनी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्काराचे दरवाजे बंदराज्य शिक्षक पुरस्कार विजेत्या शिक्षकाला राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काही वर्षांपूर्वी शासनाने बंद केली आहे. यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कार समकक्षेत आणल्याची सबब पुढे केली आहे. यामुळे राज्य शासनाने राष्ट्रीय पुरस्काराचे दरवाजे बंद केल्याची खंत अशा शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी अनुक्र मे एक, दोन आणि तीन प्रमाणे वेतनश्रेणी दिली जात होती. ती पद्धतही बंद करून आता रोख रक्कम दिली जाते. त्याचा आर्थिक फटका त्यांना बसत असून त्यामुळे सेवा काळात लाखो रुपयांवर पाणी सोडावे लागत असल्याची खंत आहे.