सार्वजनिक शौचालयासाठी ११८ ग्रामपंचायतींनी भरली लोकवर्गणी !

ग्रामीण भागात उघड्यावरील शौचवारी कमी व्हावी याकरिता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी १२ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. याशिवाय लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा देखील उपलब्ध केली जाते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयासाठी जिल्ह्यातील १२० ग्रामपंचायतींची निवड एका वर्षापूर्वी झाली. सार्वजनिक शौचालयासाठी केंद्र सरकारकडून १ लाख २० हजार आणि राज्य शासनाकडून ६० हजार असे एकूण १ लाख ८० हजार रुपये अनुदानही मिळते. ग्रामपंचायतींना लोकवर्गणीचा हिस्सा म्हणून २० हजार रुपये भरावे लागतात. सुरूवातीला लोकवर्गणी भरण्यास ग्रामपंचायतींकडून टाळाटाळ होत होती. यासंदर्भात तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह जिल्हा परिषद प्रशासनाने लोकवर्गणी भरण्याच्या सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना दिल्या होत्या. ‘लोकमत’ने देखील वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून संबंधित ग्रामपंचायतींसह प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. आतापर्यंत १२० पैकी ११८ ग्रामपंचायतींनी लोकवर्गणी भरली असून, काही ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वजनिक शौचालयाचे कामही पूर्ण झाले आहे.