वाशिम : शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी होत असताना, वाशिम जिल्ह्यात २५ टक्के कोट्यातील मोफत प्रवेशाच्या ४०० जागा रिक्त राहिल्या. शिक्षण हक्क कायद्याने दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. वंचित गट व दुर्बल गटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती.
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वंचित गटामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त वि.जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) यांचा समावेश करण्यात आला.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे अनुषंगाने एचआयव्ही बाधित, एचआयव्ही प्रभावित बालकांचाही समावेश केला. उपरोक्त सुधारणेप्रमाणे शिक्षण विभागाने मोफत प्रवेश प्रक्रियेत 'वंचित गट व दुर्बल गटा'च्या व्याख्येत बदल करण्यात आला असून, त्याअनुषंगाने उर्वरीत रिक्त जागांसाठी उपरोक्त सुधारित व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात आले होते.
वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही मोफत प्रवेशाच्या जवळपास ४०० जागा रिक्त असल्याचे दिसून येते. आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात १०२ खासगी शाळा येत असून, मोफत प्रवेशासाठी ११७३ जागा राखीव आहेत. १४३० आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी १११९ विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी निवड झाली तर केवळ ७७१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होउन जवळपास अडीच महिन्यांचा कालावधी होत असतानाही, अद्याप ४०२ जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागेवर प्रवेश होण्याची आशाही आता मावळली आहे.