वाशिम, दि. २९- सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसुती झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील महिलांना ७00 आणि शहरी भागातील महिलांना शासनाकडून ६00 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यानुसार, गत दोन वर्षांत ६ हजार ५२ मातांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. असे असले तरी नव्याने लग्न झालेल्या महिलांना मात्र ओळखपत्रांअभावी अर्थसहाय्य मिळविण्यात अडचणी जाणवत असून, २0१६-१७ या आर्थिक वर्षांत अशा लाभार्थींची संख्या सुमारे ११00 असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत ह्यआरसीएचह्ण बाबींमध्ये केंद्रशासनाकडून जननी सुरक्षा योजना राबविली जाते. सन २00६ पासून महाराष्ट्र शासनाने ही योजना राज्यात सुरु केली. याअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबात समाविष्ट होणार्या गर्भवती मातांना तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या कुटूंबातील गर्भवती मातांना आर्थिक लाभ दिला जातो. मात्र, याअंतर्गत मिळणारी तुटपूंजी रक्कम संबंधित लाभार्थींच्या आधारकार्ड लिंक असलेल्या बँक खात्यातच जमा केली जात असल्याने ज्यांचे बँकेत खाते नाही, अशा मातांची सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होऊनही त्यांना शासनाकडून देय अर्थसहाय्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर कुटूंबातील असंख्य महिलांचे अद्याप कुठल्याच बँकेत खाते नाही. यासह विवाहानंतर परगावहून जिल्ह्यात स्थायिक झालेल्या महिलांकडे कुठलेही ओळखपत्र राहत नसल्याने त्यांचे खाते बँकेत निघणे कठीण झाले आहे. अशा प्रसूत होणार्या मातांना देखील शासनाच्या अर्थसहाय्यापासून मुकावे लागत आहे. शासनाच्या दिशानिर्देशानुसारच शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसूत होणार्या मातांना अर्थसहाय्य दिले जात आहे. संबंधित लाभार्थींनी हा लाभ मिळविण्याकरिता बँकेत खाते उघडून प्रशासनास सहकार्य करायला हवे.डॉ.एन.बी.पटेल,जिल्हा शल्य चिकित्सक, वाशिम
दोन वर्षांत ६ हजार मातांना ‘जननी सुरक्षा’ लाभ!
By admin | Published: January 30, 2017 3:32 AM