वाशिम, दि. १५- शैक्षणिक दर्जा सुधारा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे फर्मान सोडताना भौतिक सुविधा आणि आर्थिक तरतुदीला 'कोलदांडा' दिला जात आहे. शासन स्तरावरून अवलंबिण्यात आलेल्या या धोरणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ग्रामीण भागातील शाळांसह अनुदानित, विनाअनुदानित अशा ९७२ शाळांचे व्यवस्थापन सध्या चांगलेच अडचणीत सापडले आहे.वाशिम जिल्ह्यात प्राथमिकच्या ७७३ शाळा असून, माध्यमिकच्या १९९ शाळांमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. या शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने विविध महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविले. त्यात सर्वशिक्षा मोहिमेंतर्गत षट्कोणी आकारातील वर्गखोलीचे बांधकाम करण्यासह शालेय पोषण आहार शिजविण्याकरिता सर्व सुविधांयुक्त किचनशेड, शाळेला संरक्षणभिंत, खेळण्याचे साहित्य आदींकरिता कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळायचा. मात्र, चालूवर्षीच्या शैक्षणिक सत्रात सर्वशिक्षा मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील एकाही शाळेला 'छदाम'देखील मिळाला नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील सर्वच शाळांना दैनंदिन व्यवस्थापन हाताळताना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील अधिकांश शाळांमध्ये सध्या सुस्थितीत संगणक नाहीत, ज्याठिकाणी आहेत, तेथे 'नेट कनेक्टिव्हिटी' मिळत नाही. यासह इतर गंभीर अडचणी उद्भवल्या असतानाही शासनाच्या ह्यरडारह्णवर असलेले जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असणार्या तथा शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक नोकरी वाचविण्याकरिता जीवाचा आटापिटा करून शासन स्तरावरून मागविण्यात येत असलेली शालेय पोषण आहारासह इतर माहिती खासगी 'नेट कॅफे'मधून स्वखर्चाने ह्यअपलोडह्ण करीत आहेत. यासाठी शाळेवरील कर्तव्य सोडून ठरावीक शिक्षकांना शहरी भागातील ह्यनेट कॅफेह्णमध्ये वेळ घालवावा लागत असल्याने त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
९७२ शाळांचे व्यवस्थापन अडचणीत!
By admin | Published: January 16, 2017 1:48 AM