रिसोड - जिल्ह्यातील १६९ शाळेच्या मान्यता वर्धितचा प्रश्न शिक्षणाधिकारी कार्यालय स्तरावर शनिवारी निकाली निघाल्याने दहाविच्या परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला. १६९ शाळांकडून शिक्षणाधिकारी कार्यालयास प्रस्ताव येण्यास यावर्षी विलंब झाला होता.
दरवर्षी शाळा मान्यता वर्धितचा प्रस्ताव साधारणत: मे ते जून महिन्यात शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. शाळेतील भौतिक सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शाळा सुरू आहे की नाही यासह अन्य माहितीच्या आधारे सदर प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर मान्यता वर्धितचा प्रस्ताव निकाली काढला जातो. या प्रस्तावाच्या आधारेच दहावीच्या परीक्षार्थींचे नियोजन केले जाते. मे व जून महिन्यात प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी हे जुलै महिन्याच्या अखेरीस ही मान्यता वर्धित करीत असतात. यावर्षी जिल्ह्यातील जवळपास १६९ शाळेचे मान्यता वर्धितचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयास विलंबाने प्राप्त झाले. त्यामुळे मान्यता वर्धित करण्यात प्रचंड विलंब झाला होता. यासंदर्भात परीक्षा बोर्डाचे पत्रसुद्धा प्राप्त झाले होते. बोर्डाची मान्यता नसेल तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही मान्यता महत्त्वाची आहे. यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर नागरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. गत दोन दिवसांपासून या प्रस्तावावर चर्चा झाली. रविवार हा सुट्टीचा दिवस असतानाही, दुपारपासून मुख्याध्यापक संघाने शिक्षणाधिकारी कार्यालयात स्वत: हजर राहून शिक्षणाधिकाºयांशी चर्चा करीत हा प्रश्न मार्गी लावला. शाळा मान्यता वर्धितचा प्रश्न निकाली निघाल्याने १६९ शाळेतील दहावीच्या परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला. यावेळी शिक्षणाधिकारी डॉ.ज्ञानेश्वर, मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील नरवाडे, सचिव विजयराव शिंदे, बाळासाहेब गोटे, डिगांबर मवाळ, विजय भड, साहेबराव जाधव, सज्जन बाजड, दिनकर सरकटे, विजयराव देशमुख, मिलींद कव्हर आदींची उपस्थिती होती.