शिरपूर जैन (वाशिम) : जैन धर्मियांची काशी म्हणून सर्वत्र नावलौकीक असलेल्या शिरपूर जैन येथील चौकाचौकात फोफावलेले अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वी दिले. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच होणार असून यानुषंगाने २९ मे रोजी येथे पार पडलेल्या बैठकीत विविध विषयांवर सर्वंकष चर्चा करण्यात आली. अतिक्रमण हटविण्याकरिता जिल्हा प्रशासन निधी मंजूर करून देणार असून तसा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना याप्रसंगी तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतीला दिल्या.शिरपूर जैन या गावाचा तिर्थक्षेत्र स्थळांच्या यादीत समावेश असून याठिकाणी जगप्रसिद्ध जैन मंदिर, जानगीर महाराज संस्थान व हजरत मिर्झा बाबा यांचा दर्गाह वसलेला आहे. त्यामुळे वर्षभर दर्शनाकरिता विविध समाजातील भाविकांची गावात तोबा गर्दी राहते. असे असताना गावातील सर्वच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून यामुळे वाहतूक विस्कळित होण्यासोबतच वाहनधारकांनाही त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेवून शिरपूरजैन येथील अतिक्रमण तत्काळ हटविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका गावातील मो. इमदाद बागवान, पंकज देशमुख आणि वसंता देशमुख यांनी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २१ फेब्रुवारीला न्यायालयाने निर्णय दिला. पुढच्या तीन महिन्यात अतिक्रमणाचा प्रश्न कायमचा निकाली काढावा, असे आदेशात नमूद होते. तथापि, तीन महिन्याचा कालावधीत २१ मे रोजी संपला असतानाही न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नव्हती. दरम्यान, यासंदर्भात २९ मे रोजी मालेगाव येथील तहसील कार्यालयात पार पडलेल्या महत्वाच्या बैठकीत भूमी अभिलेख यंत्रणेने गावातील रस्त्यांची नकाशाप्रमाणे मोजणी करावी आणि लवकरात लवकर अतिक्रमण हटवावे. यासाठी लागणाºया निधीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी नोंदविण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले.
शिरपूर येथील अतिक्रमण हटविण्याची हालचाल गतीमान!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2018 3:07 PM
अतिक्रमण हटविण्याकरिता जिल्हा प्रशासन निधी मंजूर करून देणार असून तसा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना याप्रसंगी तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतीला दिल्या.
ठळक मुद्देजगप्रसिद्ध जैन मंदिर, जानगीर महाराज संस्थान व हजरत मिर्झा बाबा यांचा दर्गाह वसलेला आहे.गावातील सर्वच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे.मो. इमदाद बागवान, पंकज देशमुख आणि वसंता देशमुख यांनी नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.